आयोजक संस्था ग्लोकल प्रालिका अनुसार कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान खुला गरिएको छ र इच्छुक किशोरकिशोरीहरूले आगामी जुलाई २५, २०२६ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

‘आजका नेताहरूलाई सशक्त बनाऔं’ भन्ने नारासहित सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रतिभाशाली किशोरकिशोरीहरूको नेतृत्व क्षमता, सिर्जनशीलता र सामाजिक प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी देशहरूबाट उत्कृष्ट किशोरकिशोरीहरू छनोट गरी राष्ट्रिय स्तरमा ‘नेशनल ग्लोकल टिन हिरो’ घोषणा गरिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय विजेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई एक जनालाई ‘साउथ एसियन ग्लोकल टिन हिरो’ उपाधि प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट सन् २०१५ मा सुरु भएको ग्लोकल टिन हिरो कार्यक्रम किशोरकिशोरीहरूको नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यक्रमले शैक्षिक उपलब्धिसँगै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्‍याइरहेका युवाहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ।

पछिल्ला ११ वर्षमा कार्यक्रम नेपालबाट विस्तार हुँदै भारत, श्रीलंका र बंगलादेशसम्म पुगेको छ। सन् २०२६ मा भने यसले दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्रलाई समेट्दै क्षेत्रीय स्वरूप ग्रहण गरेको छ।

ग्लोकल टिन हिरो साउथ एसिया २०२६ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदैछ। शीर्षक साझेदारका रूपमा गोल्छा ग्रुप रहेको छ भने रणनीतिक साझेदारहरूमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, यूएनएफपीए (UNFPA), प्लान इन्टरनेशनल, काठमाडौंस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स दूतावास तथा कोइका (KOICA) रहेका छन्। एम्बार्क कलेज शैक्षिक साझेदारका रूपमा आबद्ध छ।

यस्तै, होन्डा, कोका–कोला, पञ्चकन्या, केएफसी, टोयोटा, बायोस्फेयर ग्लोबल, नबिल बैंक, न्युट्रिप्लस, कान्तिपुर, द काठमाडौं पोस्ट तथा यती एयरलाइन्सलगायत संस्थाहरूले कार्यक्रमलाई विभिन्न रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्।

आयोजकका अनुसार आवेदन प्राप्त भएपछि सहभागीहरूको उपलब्धि, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रभाव तथा समग्र प्रोफाइलको मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसपछि ‘टप २० अन्डर २०’ सूची सार्वजनिक गरी उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्तिम चरणका लागि छनोट गरिनेछ।

फाइनलिस्टहरूको मूल्याङ्कन प्रतिष्ठित निर्णायक मण्डलद्वारा नवप्रवर्तन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रभाव तथा परिवर्तनकारी योगदानका आधारमा गरिनेछ।

आयोजकले दक्षिण एसियाको ठूलो युवा जनसंख्यालाई सकारात्मक नेतृत्वतर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गरिएको जनाएको छ। कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता नभई भविष्यका नेतृत्वकर्ताहरूको पहिचान, सम्मान र सशक्तीकरण गर्ने अभियान भएको आयोजकको भनाइ छ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा तथा क्यान महासंघ मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्ला शाखाको सहकार्यमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल विकेन्द्रीकरण संवाद’ कार्यक्रममा उक्त नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रम क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्देश राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए।

संवाद कार्यक्रममा सहभागी प्रविधि क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले कोशी प्रदेशलाई डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र प्रविधि निर्यातको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

क्यान महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुरकुमार श्रेष्ठले चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकसित अवधारणात्मक खाकाको प्रशंसा गर्दै कोशी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै, क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्देश राईले कोशी क्षेत्र आफैंमा क्षेत्रीय आईटी हब बन्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए।

क्यान महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुमितकुमार शाहले नीतिगत पैरवीमार्फत स्थानीय प्रतिभा र प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। क्यान महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष लोकेन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय आईटी व्यवसायी तथा उद्यमीको प्रवर्द्धन नै दिगो प्रविधि इकोसिस्टम निर्माणको आधार भएको बताए।

यस्तै, क्यान महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष राजन आचार्यले डिजिटल नेपालको विकेन्द्रीकृत अवधारणालाई सफल बनाउन कोशी क्षेत्रमा बलियो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) आधार निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखे।

रणनीतिक दस्ताबेजअनुसार विराटनगर, इटहरी र धरानलाई एकीकृत प्रविधि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रशासनिक पहुँच, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल माग, औद्योगिक पूर्वाधार तथा सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधिले कोशी प्रदेशलाई सूचना प्रविधि उद्योग विस्तारका लागि उपयुक्त गन्तव्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

दस्ताबेजमा उद्योग तथा व्यवसायमा ईआरपी, अटोमेसन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवाको बढ्दो मागलाई अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ। साथै सीमावर्ती व्यापारले सप्लाइ चेन व्यवस्थापन, लजिस्टिक्स तथा डाटा एनालिटिक्स क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य तालिम तथा सेमिनारमा सीमित नरही ‘नेपाल मेड सफ्टवेयर’ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रहेको आयोजकहरूले बताएका छन्।

यसका लागि हेल्थ-टेक, एग्रि-टेक, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत विशेष कार्यदल गठन, स्थानीय आईटी कम्पनी तथा फ्रिलान्सरहरूको तथ्याङ्क संकलन र क्षेत्रीय प्रविधि क्षमताको म्यापिङ गरिनेछ।

क्यान महासंघ कोशी प्रदेशले बहुपक्षीय परामर्श तथा सहकार्यमार्फत डिजिटल नेपालको नयाँ चरणको नेतृत्व गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले "डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६: सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन" शीर्षकमा एक ऐतिहासिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो।

यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले भन्नुभयो, "डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ। सार्वभौम एआई (Sovereign AI) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो।"

सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्:

पुरुषोत्तम कुँवर (अध्यक्ष, क्यान महासंघ कास्की): कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीको दूरदर्शी दृष्टिकोणले नीति र कार्यान्वयनलाई जोड्ने उत्कृष्ट मार्ग प्रदान गरेको बताउँदै, क्यान कास्की यसलाई वास्तविकतामा बदल्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो।

सबी शेरचन (अध्यक्ष, आईसीटी कोअपरेटिभ पोखरा): इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

क्यान महासंघले उच्च-स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकार समक्ष निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ:

१. आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन: स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूका लागि १% कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत।

२. स्वदेशी सफ्टवेयर प्राथमिकता: सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी "नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर" (Nepal Made Software) लाई अनिवार्य प्राथमिकता।

३. सार्वभौम एआई र सुशासन: स्थानीय प्रशासनिक सेवाहरूलाई स्वचालित बनाउन स्थानीय भाषामै आधारित 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल' (LLMs) को परिचालन।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS): सबै स्थानीय तहका पोर्टलहरूमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट र डेटा सुरक्षा सुनिश्चितता।

५. हरित डाटा सेन्टर: गण्डकीको जलविद्युत क्षमताको उपयोग गर्दै पोखरामा वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर र आईसीटी इनोभेसन ल्याबको स्थापना।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन "Digital Governance in Palika and provinces Efforts and Practices." को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डिजिटल विभाजनको समस्या औंल्याइएको थियो। ४३४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूको विश्लेषण अनुसार करिब ६% वडा कार्यालयहरूमा अझै पनि विद्युतको पहुँच छैन र ५% मा इन्टरनेट सुविधा छैन। यसलाई सम्बोधन गर्न 'डेटा फर डिसिजन मेकिङ' (D4D) प्रणालीमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानका तीनवटा स्तम्भहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय लाई आत्मसाथ गर्दै संघीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट : नीति संवाद’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि नीतिगत तहमा देखिएको ‘पोलिसी कब्जा’ तथा सीमित समूहको स्वार्थमा आधारित ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केही प्राविधिक तथा तयारीगत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो। तर प्रस्तुत बजेटले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको दाबी गर्दै सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक सुधार योजना यसै बजेटबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।

“देशलाई आगामी पाँच वर्षमा कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधार लागू गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटलाई समेट्ने समग्र दृष्टिकोण तयार गरी पहिलो चरणको बजेट प्रस्तुत गरेका हौँ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलता, करसम्बन्धी अन्योल वा प्राविधिक कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार गर्न सरकार खुला छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत–साधन र वित्तीय दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च संरचनाको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारी तलब, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम तथा आर्थिक उत्प्रेरणाका योजनाका लागि सीमित स्रोत मात्र उपलब्ध हुन्छ।

“हामीसँग नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमका लागि करिब ३० प्रतिशत स्रोत मात्र बाँकी रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।

“निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

उहाँले बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीका जायज समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ संवादका लागि तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दशकौँदेखि थुप्रिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरू एउटै बजेटमार्फत तत्काल समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रणालीगत सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय तथा इन्धनबाट सञ्चालन हुने अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको संघले जनाएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको तथा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सवारीसाधन क्षेत्रमा थप करको भार नबढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि मोटरको पावरका आधारमा महसुल निर्धारण हुँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको बताएको छ।

संघका अनुसार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमार्फत थप महसुल लगाउने व्यवस्थाले अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सवारीसाधनको मूल्य स्थिर राख्न विदेशी मुद्राको उतारचढावभन्दा नेपाली रुपैयाँको आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने नाडाको सुझाव छ।

नाडाले बजेटमा सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ। बजेटमार्फत नेपालको इतिहासमै झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको संघको भनाइ छ।

द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार विस्तार हुन सके समग्र अटोमोबाइल व्यवसायले समेत गति लिने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ। बजेटका केही कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने संघको धारणा छ।

नाडाले समग्रमा बजेटलाई सन्तुलित र भविष्यनिर्माणमुखी दस्तावेजका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ भने प्रभावकारी कार्यान्वयन भए देशको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताए।

“निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन। हामी यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्छौं—के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यही आधारमा हेर्दा म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार १५ वटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने घोषणाले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ। त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई थप छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने महासंघको विश्वास छ। यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीचको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकार विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासंघले जनाएको छ।

त्यसैगरी पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करदरमा कटौती तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राखे। त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उनको भनाइ थियो।

कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै त्यसलाई पुनः १ प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे। कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजनाको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा, ऋण वितरणको मोडालिटी तथा ब्याजदरबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको विकास योजनाको मुख्य चुनौती अझै पनि कार्यान्वयन पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै चालु खर्च कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए। परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले बजेटका सकारात्मक पक्षलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर प्रणालीमा देखिएका अस्पष्टता तथा अन्तरविरोध तत्काल सच्याउनुपर्ने र नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै राज्य निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता तथा प्रभावकारी सेवा प्रदायक बन्नुपर्ने धारणा राखे। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले वहन गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा नभई विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थिर सरकारको वर्तमान अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा आकांक्षा भएको बताए।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, कार्यकारिणी सदस्य अरनिको राजभण्डारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे, समृद्धि फाउन्डेसनकी निर्देशक अर्पिता नेपाल तथा कानुनी एवं नीतिगत विज्ञ अनुप उप्रेतीले बजेटका विभिन्न पक्षमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए।