कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले "डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६: सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन" शीर्षकमा एक ऐतिहासिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो।

यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले भन्नुभयो, "डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ। सार्वभौम एआई (Sovereign AI) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो।"

सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्:

पुरुषोत्तम कुँवर (अध्यक्ष, क्यान महासंघ कास्की): कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीको दूरदर्शी दृष्टिकोणले नीति र कार्यान्वयनलाई जोड्ने उत्कृष्ट मार्ग प्रदान गरेको बताउँदै, क्यान कास्की यसलाई वास्तविकतामा बदल्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो।

सबी शेरचन (अध्यक्ष, आईसीटी कोअपरेटिभ पोखरा): इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

क्यान महासंघले उच्च-स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकार समक्ष निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ:

१. आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन: स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूका लागि १% कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत।

२. स्वदेशी सफ्टवेयर प्राथमिकता: सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी "नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर" (Nepal Made Software) लाई अनिवार्य प्राथमिकता।

३. सार्वभौम एआई र सुशासन: स्थानीय प्रशासनिक सेवाहरूलाई स्वचालित बनाउन स्थानीय भाषामै आधारित 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल' (LLMs) को परिचालन।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS): सबै स्थानीय तहका पोर्टलहरूमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट र डेटा सुरक्षा सुनिश्चितता।

५. हरित डाटा सेन्टर: गण्डकीको जलविद्युत क्षमताको उपयोग गर्दै पोखरामा वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर र आईसीटी इनोभेसन ल्याबको स्थापना।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन "Digital Governance in Palika and provinces Efforts and Practices." को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डिजिटल विभाजनको समस्या औंल्याइएको थियो। ४३४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूको विश्लेषण अनुसार करिब ६% वडा कार्यालयहरूमा अझै पनि विद्युतको पहुँच छैन र ५% मा इन्टरनेट सुविधा छैन। यसलाई सम्बोधन गर्न 'डेटा फर डिसिजन मेकिङ' (D4D) प्रणालीमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानका तीनवटा स्तम्भहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय लाई आत्मसाथ गर्दै संघीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट : नीति संवाद’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि नीतिगत तहमा देखिएको ‘पोलिसी कब्जा’ तथा सीमित समूहको स्वार्थमा आधारित ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केही प्राविधिक तथा तयारीगत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो। तर प्रस्तुत बजेटले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको दाबी गर्दै सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक सुधार योजना यसै बजेटबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।

“देशलाई आगामी पाँच वर्षमा कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधार लागू गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटलाई समेट्ने समग्र दृष्टिकोण तयार गरी पहिलो चरणको बजेट प्रस्तुत गरेका हौँ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलता, करसम्बन्धी अन्योल वा प्राविधिक कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार गर्न सरकार खुला छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत–साधन र वित्तीय दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च संरचनाको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारी तलब, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम तथा आर्थिक उत्प्रेरणाका योजनाका लागि सीमित स्रोत मात्र उपलब्ध हुन्छ।

“हामीसँग नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमका लागि करिब ३० प्रतिशत स्रोत मात्र बाँकी रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।

“निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

उहाँले बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीका जायज समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ संवादका लागि तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दशकौँदेखि थुप्रिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरू एउटै बजेटमार्फत तत्काल समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रणालीगत सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय तथा इन्धनबाट सञ्चालन हुने अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको संघले जनाएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको तथा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सवारीसाधन क्षेत्रमा थप करको भार नबढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि मोटरको पावरका आधारमा महसुल निर्धारण हुँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको बताएको छ।

संघका अनुसार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमार्फत थप महसुल लगाउने व्यवस्थाले अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सवारीसाधनको मूल्य स्थिर राख्न विदेशी मुद्राको उतारचढावभन्दा नेपाली रुपैयाँको आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने नाडाको सुझाव छ।

नाडाले बजेटमा सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ। बजेटमार्फत नेपालको इतिहासमै झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको संघको भनाइ छ।

द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार विस्तार हुन सके समग्र अटोमोबाइल व्यवसायले समेत गति लिने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ। बजेटका केही कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने संघको धारणा छ।

नाडाले समग्रमा बजेटलाई सन्तुलित र भविष्यनिर्माणमुखी दस्तावेजका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ भने प्रभावकारी कार्यान्वयन भए देशको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई राज्यको आर्थिक सोच, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाको प्रतिबिम्ब भएको बताए।

“निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन। हामी यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्छौं—के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यही आधारमा हेर्दा म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई गाँज्दै आएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलताको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै संरचनागत तथा कानुनी सुधारतर्फ सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार १५ वटा पुराना कानुन खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने घोषणाले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ। त्यस्तै ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले प्रशासनलाई थप छरितो र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली, लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था तथा सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने महासंघको विश्वास छ। यद्यपि उत्कृष्ट नीति पनि निकायबीचको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले सरकार विशेष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि उद्योग विस्तार तथा पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र लघु, साना तथा मझौला उद्यमका वित्तीय समस्या समाधान गर्न दामासाही ऐन संशोधन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीयोग्य बनाउने महासंघले जनाएको छ।

त्यसैगरी पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना तथा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक उपकरणको सुरुआतले बजारमा तरलता र गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, अधिकतम करदरमा कटौती तथा आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधारले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाएर आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीको व्यवस्था, विदेशमा लगानी खुला गर्ने नीति तथा काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

यद्यपि बजेटका केही पक्ष पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको भनिए पनि अन्य शीर्षकमा समायोजन गरिएकाले करको वास्तविक भार उल्लेखनीय रूपमा नघटेको धारणा राखे। त्यस्तै २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइए पनि अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र राहत दिइएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा अपेक्षित सहुलियत नआएको उनको भनाइ थियो।

कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको निर्णयले साना किसानलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै त्यसलाई पुनः १ प्रतिशतमै कायम गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे। कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको छुट योजनाको समयसीमा कम्तीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।

स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा, ऋण वितरणको मोडालिटी तथा ब्याजदरबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको विकास योजनाको मुख्य चुनौती अझै पनि कार्यान्वयन पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै चालु खर्च कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए। परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले बजेटका सकारात्मक पक्षलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर प्रणालीमा देखिएका अस्पष्टता तथा अन्तरविरोध तत्काल सच्याउनुपर्ने र नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै राज्य निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता तथा प्रभावकारी सेवा प्रदायक बन्नुपर्ने धारणा राखे। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जनाको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले वहन गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा नभई विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थिर सरकारको वर्तमान अवसरलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा आकांक्षा भएको बताए।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, कार्यकारिणी सदस्य अरनिको राजभण्डारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे, समृद्धि फाउन्डेसनकी निर्देशक अर्पिता नेपाल तथा कानुनी एवं नीतिगत विज्ञ अनुप उप्रेतीले बजेटका विभिन्न पक्षमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

नेपाल टेलिकमका अनुसार NTTV ग्राहकहरूले आफ्नो टेलिभिजन सेटमार्फत हिमालय स्पोर्ट्स च्यानल चयन गरेपछि छुट्टै इन्ट्री स्क्रिन प्राप्त गर्नेछन्। उक्त स्क्रिनमा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड वा पोस्टपेड मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरेपछि प्राप्त हुने OTP राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। OTP प्रमाणीकरण सम्पन्न भएपछि ग्राहकको मोबाइल ब्यालेन्सबाट ९९९ रुपैयाँ कट्टा भई प्याकेज तत्काल सक्रिय हुनेछ। साथै, नजिकको नेपाल टेलिकम ग्राहक सेवा केन्द्रमार्फत पनि प्याकेज सक्रिय गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।

यसैबीच, नेपाल टेलिकमले वार्षिक १०० Mbps वा सोभन्दा माथिको ‘Internet with Premium IPTV Package’ नयाँ जडान गर्ने, नवीकरण गर्ने वा १०० Mbps भन्दा कम क्षमताको प्याकेजबाट १०० Mbps वा सोभन्दा माथिको प्याकेजमा अपग्रेड हुने ग्राहकहरूलाई विश्वकप प्याकेज बोनसस्वरूप निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार जेठ २६ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्म उक्त सुविधा लागू हुनेछ। बोनस प्याकेज प्राप्त गर्न ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलबाट *1416# डायल गर्न सक्नेछन्।

नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय प्रविधि तथा खेलकुद मनोरञ्जन सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै थप जानकारीका लागि नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्र, आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘दुहु-सुनापति डाँडा-शैलुङ ट्रेल’ अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखाका विभिन्न सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरूको वस्तुस्थिति, पहुँच, पूर्वाधार अवस्था तथा पर्यटन विकासका अवसरहरूको विस्तृत अवलोकन गरिएको टोलीमा सहभागी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

अध्ययन टोलीले काठमाडौँबाट यात्रा सुरु गर्दै सिन्धुलीस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सुनापति क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, आकर्षक चिया बगान, लखपतिमाने डाँडा लगायतका सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र सानो शैलुङ र दुई जिल्ला दोलखा र रामेछापको सीमाक्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध ठुलो शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व तथा पर्यटन सम्भावनाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजारभन्दा बढी उचाइमा रहेको शैलुङ क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यावलोकन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित छ ।

अध्ययन भ्रमणका क्रममा सुनापति गाउँपालिकाको लामागाउँमा स्थानीयले मौलिक संस्कृति झल्किने धिमे बाजा, तामाङ समुदायको डम्फु नृत्य तथा सांस्कृतिक झाँकीसहित अध्ययन भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका थिए । यसले स्थानीय समुदाय पर्यटन विकासप्रति उत्साहित र सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठुलो कान्छा तामाङले गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग व्यवस्थापन तथा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराएका हुन् । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डको यस पहलले रामेछाप र दोलाखा जिल्लाकै पर्यटन विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारी, रोविन रेग्मी र प्रदीप गैरेले पर्यटन विकाससँगै वातावरणीय संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणलाई समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहररुले दिगो पर्यटन विकासका लागि संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै यसबाट स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि समुदाय र सरकारको साझा पहल आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाई थियो ।

पछिल्लो समय काठमाडौँबाट छोटो दूरी र सहज पहुँचका कारण शैलुङ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ । स्थानीय होटल व्यवसायी धावा लामाका अनुसार हाल शैलुङ क्षेत्रमा मासिक तीनदेखि चार हजारसम्म पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । होमस्टे सेवा, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक अनुभव र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन मद्दत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको पहलमा गरिएको यस अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखालाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको औपचारिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका आगामी कार्यक्रम निर्माणमा टेवा पुग्‍ने अपेक्षा गरिएको छ ।