समुद्र सतहबाट करिब ३,७९४ मिटरको उचाइमा रहेको सो विकट भौगोलिक क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तार भएसँगै पाथिभरा माताको दर्शन गर्न जाने हजारौं श्रद्धालु भक्तजनहरूका साथै मन्दिर आसपास जोडिएका फुङलिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ गाउँपालिका, सिरीजङ्घा गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बासिन्दाहरू प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

अब मन्दिर दर्शन गर्न जाने क्रममा र मन्दिर परिसरमा श्रद्धालुहरूले आफ्ना परिवार र आफन्तजनसँग सहजै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । उच्च गतिको फोरजी डाटा सेवामार्फत मन्दिर परिसरका तस्बिर, भिडियो तथा लाइभ अपडेटहरू सामाजिक सञ्जालमा सहजै आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

सञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेका सो जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकास्थित दुर्गम बस्तीका बासिन्दाहरू अब सूचना प्रविधिको मूलधारमा जोडिएका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुर्तिमा सहयोग पु¥याउनुका साथै दैनिक जनजीवनलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउनेछ ।

उच्च पहाडी र विकट पदमार्ग भएका कारण स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपतकालीन अवस्था आइपर्दा तत्काल उद्धार तथा सहयोगका लागि सम्बन्धित निकाय वा परिवारसँग सम्पर्क गर्न यो सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

त्यसैगरी सञ्चार सुविधाको उपलब्धताले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्नेछ । साथै, स्थानीय होटेल व्यवसायी तथा व्यापारीहरूलाई क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी लगायतका डिजिटल बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहज हुनेछ ।

‘राष्ट्रको सञ्चार’ को रुपमा रहेको नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि अति दुर्गम स्थानहरूमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा र सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउँने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

नेपालका विभिन्न सहरहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको इनड्राइभले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत आम नागरिकका लागि अझ न्यायोचित र समावेशी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा सक्रिय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । कम्पनीको विश्वास अनुसार, पारदर्शिता वृद्धि गर्दै प्रयोगकर्तालाई रोजाइको स्वतन्त्रता प्रदान

गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूको हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र दिगो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।

उद्यमशीलता, शिक्षा, कला तथा समुदाय–केन्द्रित पहलहरूमा सञ्चालन भइरहेका गैरनाफामूलक कार्यक्रममार्फत सामाजिक प्रभाव विस्तार गर्ने कम्पनीको प्रतिबद्धता पनि सुदृढ हुँदै गएको छ ।

इनड्राइभका फाउन्डर एन्ड सीईओ आर्सेन टम्स्कीले भने, “वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको युनिकर्न कम्युनिटीमा आवद्ध हुनु इनड्राइभका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

यसले हाम्रो विश्वव्यापी विस्तारलाई थप बलियो बनाउनुका साथै हाम्रो प्रभावलाई अझ व्यापक बनाउनेछ । हाम्रो मूल उद्देश्य सधैं अन्यायलाई चुनौती दिँदै प्रयोगकर्तालाई आफ्नो निर्णयमाथि बढी नियन्त्रण दिने हो । विशेषगरी तीव्र गतिमा विकास भइरहेका तथा सेवा अभाव भएका बजारहरूमा समावेशी, पारदर्शी र न्यायसंगत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा योगदान दिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।”

वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (World Economic Forum) सार्वजनिक–निजी सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सहकार्यको माध्यमबाट विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान खोज्न र दीगो भविष्य निर्माण गर्न नेतृत्वदायी संवादलाई अघि बढाउँछ । फोरमअन्तर्गतको युनिकर्न

कम्युनिटी ‘ग्लोबल इनोभेटर कम्युनिटी’को एक महत्वपूर्ण अंग हो, जसले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूसँग सहकार्य गर्दै वर्तमान संकट समाधान र दीगो विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

हाल इनड्राइभ विश्वका ४८ भन्दा बढी देशका १,००० भन्दा बढी सहरहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ र यो विश्वकै सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने मोबिलिटी एपहरूमध्ये एकको रूपमा स्थापित भइसकेको छ, विशेषगरी उदीयमान बजारहरूमा यसको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको छ । कम्पनीको ‘पियर–टु–पियर’ मूल्य निर्धारण

मोडेलले यात्रु र चालकलाई प्रत्यक्ष रूपमा भाडा तय गर्ने सुविधा प्रदान गर्दै सेवामा पहुँच विस्तार र सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा न्यायोचितता सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

नेपालमा पनि इनड्राइभले पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणालीमार्फत चालक साझेदारहरूलाई सशक्त बनाउँदै विभिन्न सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र विश्वसनीय यातायात विकल्प उपलब्ध गराउने दिशामा आफ्नो उपस्थिति निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ ।

युनिकर्न कम्युनिटीमा आवद्धतासँगै इनड्राइभले विश्वका अग्रणी कम्पनी तथा नीतिनिर्माताहरूसँग सहकार्य गर्दै सहरी गतिशीलता, डिजिटल समावेशीकरण र आर्थिक अवसरका नयाँ आयामहरू विकास गर्नेछ । साथै, नेपालजस्ता उदीयमान बजारका अनुभव, चुनौती र सफलताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी संवादमा सार्थक योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

अस्पतालका अनुसार सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्न सकिने सफलता दर कायम गर्दै नेपालकै अग्रणी मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ।

सेन्टरले स्थापना कालदेखि नै आधुनिक प्रविधि र गुणस्तरीय उपचार सेवामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अनुभवी चिकित्सक तथा प्राविधिक टोलीको समन्वयमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल गरिएको अस्पतालको भनाइ छ।

हाल सेन्टरमा जीवित दाताबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै आएको छ। दाताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै विस्तृत परीक्षण गरिनुका साथै शल्यक्रियापछि नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, ‘पेयर्ड एक्सचेन्ज’ प्रणालीमार्फत दाता नमिलेका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यारोपणको अवसर प्रदान गरिँदै आएको छ। यस विधिअन्तर्गत दुई बिरामी–दाता समूहबीच मिलान गरी मिर्गौला साटासाट गरेर प्रत्यारोपण गरिन्छ।

ल्यापारोस्कोपिक प्रविधिबाट गरिने शल्यक्रियाका कारण दातालाई कम पीडा, न्यून रक्तस्राव तथा छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने सुविधा उपलब्ध भएको अस्पतालले जनाएको छ।

सेन्टरले गुणस्तरीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आगामी दिनमा अझ बढी बिरामीलाई सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएकपछि बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीलाई पदमुक्त भएका थिए । अध्यादेशपछि बोर्डको नेतृत्व रिक्त बनेको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न तत्कालका लागि वरिष्ठताको आधारमा ऐरलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै ऐरले बोर्डको दैनिक प्रशासन, नीति कार्यान्वयन, कार्यक्रम समन्वय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछन् । बोर्डका नियमित कार्यहरू अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।

बोर्डभित्र लामो समयदेखि कार्यरत ऐर पर्यटन क्षेत्रको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका वरिष्ठ निर्देशक हुन् । उनले यसअघि विभिन्न परियोजना तथा बोर्डका कार्यक्रमहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बोर्ड नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नियमितरुपमा सञ्चालन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।‌

हाल ऐरको नेतृत्वमा बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आज (२०८३ वैशाख २२) NADA Automobiles Association of Nepal का अध्यक्ष Surendra Kumar Upreti को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री Gauri Kumari Yadav सँग भेटघाट गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाको व्यवहारिक पक्षमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले यस्तो व्यवस्थाले बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र राजस्वमैत्री बनाउने बताए। साथै, यसले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालमा अहिले CKD (Completely Knocked Down) मोडलमा चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी उत्पादन भइरहेको तथा टायर, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री समेत स्वदेशमै उत्पादन सुरु भइसकेको जानकारी पनि गराए।

व्यवसायीका मुख्य चिन्ता

1. एउटै बक्समा सयौं संख्यामा आउने स्पेयर पार्ट्समा MRP स्टिकर टाँस्ने जटिलता

2. भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हुने

3. वण्डेड वेयरहाउसको अभाव

4. कार्यान्वयनमा समय र लागत बढ्ने सम्भावना

यस्ता व्यावहारिक चुनौतीबारे व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहजीकरण र स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी माग गरेका छन्।

छलफलमा सहभागी Abhik Jyoti ले MRP र स्टिकर सम्बन्धी सुझाव पहिलो पटक नाडाले नै सरकारलाई दिएको जानकारी दिए। त्यस्तै Meghraj Paudel ले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराए।

सरकारको प्रतिक्रिया

मन्त्री यादवले व्यवसायीका सुझावहरूलाई “मननयोग्य” भन्दै हालका लागि कार्यान्वयनलाई केही समयपछि सारेर व्यावहारिक समाधान खोज्ने संकेत दिएकी छन्।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार आयातित वस्तुमा MRP अनिवार्य राख्ने, बिल–विजक जारी गर्ने र उत्पादनमै स्पष्ट लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत ६० वर्षको यात्रा केवल समयको गणना नभई आर्थिक संरचना निर्माणका लागि क्रमशः थपिँदै गएका “सुनौला इँटा”हरूको संग्रह भएको बताएका छन्। उनका अनुसार महासंघले कठिन राजनीतिक अवस्था, आर्थिक उतारचढाव, प्राकृतिक प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका बीच पनि आफ्नो भूमिका सुदृढ राख्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्य गरेको छ।

उनले विगतका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको बताए। “६० वर्षको इतिहास केवल विगतको स्मरण मात्र होइन, यो भविष्यका लागि प्रेरणा पनि हो,” उनले उल्लेख गरे।

निजी क्षेत्रको भूमिका र आर्थिक रूपान्तरण

महासंघले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई एउटै छातामुनि समेट्दै सामूहिक समृद्धिको आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा हाल ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको छ। यद्यपि, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई पूर्ण रूपमा रोजगारी दिन निजी क्षेत्र एक्लैले सक्षम नरहेको उनले स्वीकार गरे। त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।

सरकारसँग सहकार्य र नीतिगत सुधार

महासंघले हालै गठन भएको सरकारसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अध्यक्ष ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रको आग्रहमा सरकारले “निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण रणनीति (PSPP)” पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त रणनीतिले व्यवसायीलाई भौतिक मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास महासंघको छ। विगतका आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र प्रभावित भएको सन्दर्भमा यस्तो नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले केही कानुनहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सकारात्मक संकेत भएको बताए।

लगानी वातावरण र आर्थिक सम्भावना

महासंघले मुलुकसामु अहिले “अभूतपूर्व अवसर” आएको विश्लेषण गरेको छ। स्थायी सरकारको गठनसँगै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई विकास र आर्थिक स्थायित्वका लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको जनसांख्यिकीय लाभ (median age करिब २५ वर्ष), भारत र चीन जस्ता ठूला बजारको निकटता तथा विकसित मुलुकहरूमा भन्साररहित पहुँचजस्ता पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सके नेपाल विश्व प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्ने उनले बताए।

तर, विगतमा यस्ता अवसरहरूलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले अब सुधारको गति तीव्र बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याए।

आर्थिक वृद्धि र चुनौतीहरू

महासंघका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धि भएको छ। विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण अभाव मुख्य कारण रहेको बताए।

उनले COVID-19 pandemic ले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र त्यसपछि देखिएको सुधारलाई पनि नीतिगत कठोरताले सुस्त बनाएको बताए।

यस्तै, मध्यपूर्वमा देखिएको संकट, इन्धन मूल्यवृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको सुस्तता तथा रेमिट्यान्समा सम्भावित असरजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक लगानी र सुशासन

महासंघले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ। युएई, कतार, स्पेन, थाइल्याण्ड लगायतका देशका लगानीकर्ताहरूले नेपालप्रति चासो देखाएको जानकारी दिइएको छ।

तर, विदेशी लगानीका लागि सुशासन प्रमुख शर्त रहेको महासंघको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक सुधार नगरेसम्म अपेक्षित लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनले बताए।

प्रविधि, सुशासन र सुधारको आवश्यकता

महासंघले सुशासन अभिवृद्धिका लागि दुई प्रमुख उपाय अघि सारेको छ—प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार प्रवर्द्धन।

अध्यक्ष ढकालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै, पारदर्शिता र नैतिकताको प्रवर्द्धनले मात्र दीगो आर्थिक विकास सम्भव हुने महासंघको धारणा छ।

स्वदेशी लगानी र औद्योगिक विकास

महासंघले स्वदेशी पुँजीमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने लक्ष्यसहित १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कम्पनीमार्फत ४०–५० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

यसले “नेपालमा केही हुँदैन” भन्ने सोचलाई तोड्दै स्वदेशी स्रोतबाट पनि ठूला परियोजना सम्भव छन् भन्ने सन्देश दिने महासंघको विश्वास छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलना र अवसर

महासंघले बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशहरूले छोटो समयमा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि सुधारमार्फत ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरिया सँग तुलना गर्दै विगतमा समान अवस्थाबाट सुरु भए पनि अहिले ठूलो अन्तर आएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई सम्मानित र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरिए नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्यक्ष ढकालले सकारात्मक सोच, सहकार्य र सुधारका माध्यमबाट “समृद्ध नेपाल” निर्माण सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई निरन्तर प्रयासमा लाग्न आह्वान गरेका छन्।

उनले विगतका विपत्तिहरू—भूकम्प र महामारी—बाट पुनःउठ्न सफल भएको अनुभव स्मरण गर्दै भविष्य अझ उज्यालो हुने विश्वास व्यक्त गरे।