उद्घाटन कार्यक्रममा गोल्छा ग्रुपका प्रतिनिधिहरू तथा नेपालका लागि बजाज दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक Hansraj Hulaschand & Company Pvt. Ltd. का व्यवस्थापन टोलीको उपस्थिति रहेको थियो ।

आधुनिक ईभी ग्राहकलाई लक्षित सुविधा

नयाँ एक्सपेरियन्स जोन आधुनिक ईभी प्रयोगकर्ताको बदलिँदो जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । शोरुममा प्रविधि, सहजता र ग्राहक–केन्द्रित सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यहाँ ग्राहकहरूले:

बजाज चेतक ईभीको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न, टेस्ट राइड लिन, खरिद सम्बन्धी परामर्श प्राप्त गर्न, तथा ईभीसम्बन्धी सेवा सुविधा एउटै स्थानबाट लिन सक्नेछन् ।

यसका साथै, डिजिटल प्रोडक्ट डिस्प्ले मार्फत स्कुटरका फिचरबारे जानकारी लिन सकिनेछ भने प्रशिक्षित ईभी विज्ञमार्फत चार्जिङ समाधान, स्मार्ट फिचर र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी परामर्श पनि उपलब्ध हुनेछ ।

प्रिमियम अनुभव दिने आधुनिक शोरुम

चेतकको आकर्षक र परिष्कृत पहिचान झल्किने गरी निर्माण गरिएको यस शोरुममा आधुनिक इन्टेरियर तथा इन्टरएक्टिभ टचपोइन्ट समावेश गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकलाई उत्कृष्ट तथा प्रिमियम अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले शोरुम डिजाइन गरिएको हो ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै चेतक पोखराका सञ्चालक Agosh Man Buddhacharya ले भन्नुभयो:

“पोखरामा चेतक एक्सपेरियन्स जोन सञ्चालनमा आउनु नेपालमा प्रिमियम विद्युतीय सवारीको पहुँच विस्तार गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । चेतक ईभी परम्परा, नवप्रवर्तन र दैनिक प्रयोगको सहजताको उत्कृष्ट संयोजन हो । यस नयाँ केन्द्रमार्फत ग्राहकहरूले त्यो अनुभव अझ नजिकबाट महसुस गर्न सक्ने विश्वास लिएका छौं ।”

बजाज चेतक ईभीबारे

Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक दुईपाङ्ग्रे क्षेत्रमा एक प्रतिष्ठित नामका रूपमा परिचित छ । क्लासिक डिजाइन, आधुनिक प्रविधि, स्मार्ट कनेक्टिभिटी तथा दिगोपनलाई संयोजन गर्दै आएको चेतक नेपाली बजारमा भरपर्दो इलेक्ट्रिक स्कुटरमध्ये एकको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत सुधारसहितको बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र रुपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षामा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्ने र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्नुभयो ।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “नयाँ जनादेश पाएको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नेछ ।”

उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

महासंघका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा कर वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एशियामै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको उल्लेख गरेको छ ।

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार तथा उद्यम पलायन बढेको महासंघको निष्कर्ष छ । यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर पर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ ।

वि.सं. २०४५ पछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले “स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन” भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने तथा ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ । यसका लागि कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट लगायत निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष तथा दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट–एलडिसी अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै समयमै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघले निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

महासंघले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा, उद्यमशीलताको अपराधीकरण अन्त्य, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा साना एवं मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाउने उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने तथा लगानी अभिवृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका आधारमा आयात हुँदै आएका छन्। विश्व अटोमोबाइल उद्योगमा एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश, नियामकीय संरचना तथा बजार आवश्यकताअनुसार फरक–फरक प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा उत्पादन हुनु सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। त्यसैले केवल वेबसाइटमा देखिएका विवरण, मोडल नाम वा बाह्य जानकारीका आधारमा मोटर क्षमता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालिनु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय आधार मान्न सकिँदैन।

हाल नेपालमा इभी सवारी साधनसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली तथा एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। यही अस्पष्टताले विभिन्न तहमा भ्रम, अन्योल तथा फरक–फरक व्याख्या उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ। इभी सवारी साधनको प्राविधिक मूल्यांकन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीबाट जारी प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्दछ। साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एकरूप व्याख्या तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट प्राविधिक कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार तथा प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गरिनु आवश्यक छ।

विद्युतीय सवारी साधन नेपालको स्वच्छ ऊर्जा उपयोग, दिगो यातायात प्रणाली विकास तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ। इभी क्षेत्रको विस्तारले स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोग बढाउने, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने तथा समग्र ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगोपनामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याइरहेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई तथ्य, प्राविधिक अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नै मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ।

विद्युतीय सवारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा नीतिगत विषयहरूलाई पर्याप्त अध्ययन, प्रमाणित तथ्य तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नै विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको नाइमाको धारणा छ। अपुष्ट सूचना वा फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै उपभोक्ता विश्वास, लगानीको वातावरण तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नाइमाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवहारिक प्राविधिक प्रणाली विकासका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा मञ्च हो, जसले “सबैका लागि गतिशीलता” को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग निकट सहकार्यमा रही गतिशीलतामार्फत आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास तथा समावेशी पहुँच विस्तारका लागि सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहेको छ।

हालै आयोजित एक विशेष प्रडक्ट लन्चिङ (Product Launching) कार्यक्रममा टेकपाइला इनोभेसनका एसोसिएट डाइरेक्टर एवं प्रविधि विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले "डिजिटल नेपालको जग: सीपमा आधारित शिक्षा र वैश्विक प्रतिस्पर्धा" विषयमा आफ्नो मुख्य सम्बोधन (Keynote Speech) राख्नुभयो। उहाँले यो अभियान नेपालको प्रविधि मानचित्रमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित हुने दाबी गर्नुभयो।

नेपालको आईटी क्षेत्रमा 'स्किल ग्याप' को चुनौती

सम्बोधनका क्रममा प्रविधि विज्ञ अधिकारीले नेपालको आईटी क्षेत्र वार्षिक २०–२५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहे तापनि ७० प्रतिशत कम्पनीहरूले प्रमाणित जनशक्ति नपाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो।

"हाम्रा विद्यार्थीहरू डिजिटल संसारमा रमाउँछन्, तर ५ प्रतिशतसँग पनि औपचारिक साइबर सुरक्षाको ज्ञान छैन। यो 'Skills Gap' लाई पुर्नु अब हाम्रो रहर होइन, राष्ट्रिय बाध्यता हो। साइबर सुरक्षा, एआई र डाटा साइन्स अब ऐच्छिक होइनन्, यी २१ औं शताब्दीका अनिवार्य बाँच्ने सीपहरू हुन्," अधिकारीले भन्नुभयो।

तीन मुख्य 'सर्वाइभल' कोर्सहरू

टेकपाइलाले NCC Education UK सँगको सहकार्यमा विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा मान्यता प्राप्त निम्न तीन कोर्सहरू सुरु गरेको छ:

१. साइबर सुरक्षा (Cybersecurity): डिजिटल आक्रमणबाट बच्न र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न।

२. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI): भविष्यको 'एआई इकोनोमी' मा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन।

३. डाटा साइन्स (Data Science): सूचनालाई ज्ञानमा बदल्न र सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्न।

शैक्षिक संस्थाहरूका लागि 'शून्य लगानी' (Zero Setup Cost) मोडल

टेकपाइलाले विद्यालय र कलेजहरूका लागि कुनै थप वित्तीय भार नपर्ने गरी 'Zero Setup Cost' मोडल ल्याएको छ। यस अन्तर्गत कम्पनीले नै प्रमाणित प्रशिक्षकहरू र अत्याधुनिक LMS (Learning Management System) उपलब्ध गराउनेछ। जसले गर्दा बजेट वा पूर्वाधारको अभावमा कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी आधुनिक प्रविधि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। यी प्रमाणपत्रहरूले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि (बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाका ७० भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा भर्ना र 'क्रेडिट माइलेज') बाटो खोल्नेछ।

नेपाललाई 'साउथ एसियाकै आईटी हब' बनाउने लक्ष्य

कार्यक्रमका मुख्य अतिथि एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आईटी र एआई शिक्षालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष मल्लले विगत तीन वर्षभित्रमा नेपालको आईटी र एआई सर्भिस व्यवसाय दोब्बर भएको जानकारी दिनुभयो। सन् २०२३ मा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको यो क्षेत्र अहिले १ सय ४० अर्ब पुगेको उहाँले बताउनुभयो।

"यो क्षेत्र नेपालको जलविद्युत भन्दा पनि छिटो आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्र हो," अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, "हाम्रो मुलुकमा रहेको युवा शक्तिलाई हिडेर विदेश जान नदिने र विदेश गए पनि सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थालाई यो शिक्षाले रोक्नेछ।" उहाँले यो शिक्षा शहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभयो।

राज्यले नीति र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने

नेपाल टेलिकमका म्यानेजर शालीग्राम पराजुली डा. शालिग्राम पराजुलीले राज्यले नीति (Policy), पूर्वाधार (Infrastructure) र मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) लाई समानान्तर रूपमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ पुस्ताको मुख्य माग रोजगारी, सुशासन र समृद्धि भएकाले ती सबै लक्ष्यलाई आईटी र एआई टूल्स मार्फत छिटो सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

हिसान (HISSAN) का महासचिव रामहरि सिलवालले पनि टेकपाइला इनोभेसनको यस 'Skilling, Re-skilling र Up-skilling' महाअभियान र हिसानसँगको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै युवाहरूलाई प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभएर सिर्जनकर्ता (Creator) बनाउन यो कोशेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

डिजी ग्रुप (Digi Group) का अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले टेकपाइला इनोभेसन (TechPaaila Innovation) ले विश्वस्तरीय आईटी सेवा तथा उत्पादनहरू विकास गरेर नेपाली प्रविधिलाई विश्व मानचित्रमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण जग बसालेको बताउनुभएको छ। उहाँले टेकपाइलाको यो नवीनतम पहलले नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँदै नेपाललाई विश्वकै एक अग्रणी प्रविधि केन्द्र (Global Tech Hub) का रूपमा स्थापित गर्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका–५ का चोपप्रसाद पौडेल र सोलुखुम्बुका छिरी शेर्पा यस परिवर्तनको नयाँ अध्यायका प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् । हिमाली पदमार्गका उकालीहरु केवल शारीरिक सहनशीलताले मात्र पार हुँदैनन्, त्यसका लागि आत्मविश्वास, साहस र अवसर पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । चोपप्रसाद र छिरी शेर्पा यही साहस र आत्मविश्वासको उदाहरण बनेका हुन् । विगत केही वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा भरिया र होटल कुकका रूपमा संघर्षरत चोपप्रसादले हालै विश्वप्रसिद्ध मनास्लु सर्किट ट्रेक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै नेपालको समावेशी पर्यटन यात्रामा नयाँ आशा देखाएका छन् । ५,१०६ मिटर उचाइसम्म पुग्ने कठिन मनास्लु पदमार्गमा उनले १५ दिने ट्रेक सम्पन्न गरेका हुन् । उनको यो यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, फरक क्षमता भएका समुदायका लागि प्रेरणादायी सन्देश पनि बनेको छ ।

चोपप्रसाद भन्छन्, “नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रिय संघीय विकास परियोजनाद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाबाट श्रवण अशक्त युवाका लागि ट्रेकिङ गाइड तालिम सञ्चालन हुने खबर पाएपछि म पनि सहभागी भएको थिएँ । तालिमअघि र तालिमपछि ट्रेकिङ अनुभवमा ठूलो फरक महसुस भयो । सिकाइले आत्मविश्वास बढायो, कठिन परिस्थितिमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञान दियो ।”

तालिमपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दुई जना फ्रेन्च पर्यटकसँग सम्पर्क गरेका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई लिएर मनास्लु सर्किट ट्रेकमा निस्किएका चोपप्रसादले यात्रालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे । ट्रेकका क्रममा उनलाई एक सहयोगीले साथ दिएका थिए । मनास्लु नेपालकै कठिन ट्रेकिङ रुटमध्ये एक हो । तर तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, पर्वतीय सुरक्षा सम्बन्धी सीप र पर्यटकसँगको व्यवहारिक अभ्यासले यात्रा सहज बनाएको चोपप्रसादले बताएका छन् । “यो ट्रेकपछि मभित्रको आत्मविश्वास अझै उचो भएको छ । अब नेपालको अन्य पदमार्गमा पनि ट्रेकिङ गर्ने इच्छा जागेको छ,” उनले भने ।

तालिममा पर्वतीय सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, पदमार्ग व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक व्याख्या, वातावरणीय उत्तरदायित्व, संकट व्यवस्थापन तथा नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताबारे सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिइएको थियो । चोपप्रसादको यात्राले बहिरा समुदायका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना विस्तार भइरहेको देखाउँछ । त्यही सम्भावनालाई व्यवहारमा उतारिरहेका अर्को उदाहरण हुन् छेरी शेर्पा ।

सोलुखुम्बुका छेरी शेर्पा लामो समयदेखि विदेशी पर्यटकलाई हिमाली पदमार्गमा यात्रा गराउँदै आएका छन् । उनी सांकेतिक भाषामार्फत पर्यटकसँग संवाद गर्छन् र भिडियो कलमार्फत ट्रेकिङ योजना बनाउनेदेखि यात्राको तयारीसम्म आफैं नेतृत्व गर्छन् ।

हालै उनले एक अमेरिकी नागरिक र उनकी श्रवण अशक्त नेपाली श्रीमतीलाई लिएर गोक्यो, चोला पास (५,३७५ मिटर), एभरेष्ट बेस क्याम्प हुँदै लुक्लासम्मको ट्रेक सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका थिए । छेरी शेर्पाका अनुसार सांकेतिक भाषाले यात्रामा फरक किसिमको विश्वास र आत्मीयता निर्माण गर्छ । “हामीले यात्राभर संकेतमार्फत संवाद गर्‍यौं । शब्दभन्दा व्यवहार र बुझाइ महत्वपूर्ण भयो,” उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले बहिरा युवाका लागि सुरु गरिएको ट्रेकिङ गाइड तालिमलाई नेपालको समावेशी पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष केसीले बहिरा युवाले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब ४३ करोड मानिस श्रवण समस्याबाट प्रभावित छन् भने ७ करोडभन्दा बढीले सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सुरु गरिएको यो पहल समावेशी पर्यटनको प्रभावकारी बनेकोमा दिगो पर्यटन परियोजनाका प्रबन्धक धर्मराज दवाडीले खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपालको पर्यटन अब केवल हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यमा सीमित छैन । समावेशिता र समान अवसरको अभ्यासले पर्यटनलाई अझ मानवीय र व्यापक बनाउने संकेत देखिन थालेको छ ।”

चोपप्रसाद र छेरी शेर्पाका अनुभवले पनि अवसर र तालिम पाए श्रवण अशक्त समुदाय पनि पर्यटन क्षेत्रका सक्षम गाइड र प्रतिनिधि बन्न सक्छन् भन्‍ने देखाएको छ । उनीहरूले सरकार, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालासँग श्रवण अशक्त तथा फरक क्षमता भएका युवाका लागि थप रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८२ फागुन १ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम उक्त व्यवस्था लागू गरिएको टेलिकमले जनाएको छ। नयाँ पल्स दर २०८३ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार ५८ देशमा गरिने कलमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। जसअन्तर्गत अङ्गुइला, अल्जेरिया, अमेरिकन समोआ, अजरबैजान, बहामास, बेनिन, ब्राजिल, ब्रुनाई, चीन, कोमोरस, कुक आइल्यान्ड, डिएगो गार्सिया, इस्ट टिमोर, इथियोपिया, फिजी, फ्रेन्च पोलिनेसिया, गुआम, गिनी, गिनी–बिसाउ, हैटी, भारत, इन्डोनेसिया, आइभोरी कोस्ट, किरिबाटी, लेसोथो, लाइबेरिया, मकाउ, माल्दिभ्स, माली, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, मोजाम्बिक र म्यानम्यार रहेका छन्।

त्यसैगरी नाउरु, न्यु क्यालेडोनिया, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, निउ, पलाउ, पनामा, पपुआ न्युगिनी, समोआ, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, सोलोमन आइल्यान्ड, साउथ अफ्रिका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सुडान, सुरिनाम, थाइल्यान्ड, टोगो, टोकेलाउ, टोङगा, टर्की, टुभालु, भानुआतु र भियतनाममा गरिने कलमा पनि ६० सेकेन्डको पल्स दर लागू हुने जनाएको छ।

हाल नेपाल टेलिकमले विभिन्न देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा कल गर्न फरक–फरक एक्सेस कोडको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न सुरुमा एक्सेस कोड, त्यसपछि सम्बन्धित देशको कन्ट्री कोड र सेवा प्रदायकको नम्बर डायल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ।