नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।

कम्पनीले आयोजना गरेको विशेष मेगा डेलिभरी कार्यक्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका ग्राहकहरूलाई ATHER का स्कुटर हस्तान्तरण गरिएको हो। कम्पनीका अनुसार यो उपलब्धिले नेपाली उपभोक्तामाझ ATHER ब्रान्डप्रति बढ्दो विश्वास तथा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षणलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

एकै दिन २०८ वटा स्कुटर डेलिभरी भएको यो कार्यक्रम नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन उद्योगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी ग्राहकहरूले नयाँ स्कुटर ग्रहण गर्दै स्वच्छ तथा दिगो यातायाततर्फको आफ्नो यात्रालाई उत्सवमय बनाएका थिए।

ATHER का स्कुटरहरू अत्याधुनिक प्रविधि, स्मार्ट फिचर, उच्च प्रदर्शन र प्रिमियम राइडिङ अनुभवका लागि परिचित छन्। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा ATHER का विभिन्न मोडलहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहेका छन्, जसले ब्रान्डको लोकप्रियता निरन्तर बढिरहेको संकेत गर्दछ।

कार्यक्रमका अवसरमा वैद्य इनर्जी प्रा. लि.का प्रतिनिधिहरूले ATHER प्रति विश्वास देखाउने सम्पूर्ण ग्राहकप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालमा स्वच्छ, स्मार्ट तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासमा कम्पनी निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए।

कम्पनीका अनुसार एकै दिन २०८ वटा स्कुटर हस्तान्तरण गर्ने यो उपलब्धिले ATHER लाई नेपालको अग्रणी प्रिमियम विद्युतीय स्कुटर ब्रान्डका रूपमा थप मजबुत बनाएको छ। साथै, यसले नेपाली उपभोक्तामाझ भरपर्दो, नवप्रवर्तनयुक्त तथा उच्च गुणस्तरका विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको बढ्दो मागलाई समेत उजागर गरेको कम्पनीको भनाइ छ।

नेपालमा विद्युतीय दुईपांग्रे सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला ATHER को यो उपलब्धिले देशको ई-मोबिलिटी यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण अध्याय थपेको उद्योग विश्लेषकहरू बताउँछन्।

मोबिलिटी तथा अटोमोबाइल प्रदर्शनीका रूपमा आयोजना हुन लागेको एक्स्पो आगामी २०८३ साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ।

एक्स्पोमा सहभागी चार पांग्रे, दुई पांग्रे तथा व्यावसायिक सवारी साधन क्षेत्रका ४९ ब्रान्डका लागि पूर्वनिर्धारित तथा पारदर्शी चिठ्ठा प्रक्रियामार्फत कुल ४९ वटा स्टल बाँडफाँड गरिएको छ, जसमध्ये २६ वटा स्टल चार पांग्रे सवारी साधन ब्रान्डहरूलाई तथा २३ वटा स्टल दुई पांग्रे र व्यावसायिक सवारी साधन ब्रान्डहरूलाई प्रदान गरिएको हो।

स्टल बाँडफाँड कार्यक्रममा बोल्दै नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले देशकै सबैभन्दा ठूलो मोबिलिटी तथा अटोमोबाइल प्रदर्शनीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोप्रति उद्योग क्षेत्रबाट प्राप्त उत्साहजनक सहभागिताले यसको महत्व थप पुष्टि गरेको बताउनुभयो। उहाँले एक्स्पोलाई केवल प्रदर्शनीमा सीमित नराखी नेपालमा आधुनिक, दिगो र सर्वसुलभ गतिशीलता प्रवर्द्धन गर्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नाइमाको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रारम्भिक चरणका सबै स्टल सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिँदै निर्धारित समयसीमा समाप्त भइसकेपछि पनि केही कम्पनीहरूबाट सहभागिताका लागि अनुरोध प्राप्त भइरहेको बताउनुभयो। उपलब्ध स्थान तथा सम्भावनाको मूल्याङ्कन गरी विशेषगरी नाइमा सदस्य कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्ता अनुरोधहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो योजना समितिका अध्यक्ष गौरव शारदाले ४९ ब्रान्डको सहभागितासहित स्टल बाँडफाँड सम्पन्न हुनु प्रदर्शनीप्रति उद्योग क्षेत्रको विश्वास, उत्साह र बढ्दो आकर्षणको प्रतिविम्ब भएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रबाट प्राप्त उत्साहजनक सहभागिता र सहयोगले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ लाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो तथा प्रभावशाली मोबिलिटी प्रदर्शनीका रूपमा स्थापित गर्दै विश्वस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको प्रदर्शनी अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले स्टल बाँडफाँड प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष तथा पूर्वनिर्धारित मापदण्डअनुसार सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका प्रायः सबै प्रमुख सवारी साधन ब्रान्डहरूको सहभागिता रहेको एक्स्पोको तयारी सहभागी सवारी साधन ब्रान्डहरू, साझेदार संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा व्यवस्थित तथा उच्च मापदण्डअनुरूप अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।

सहभागी चार पांग्रे सवारी ब्रान्डहरू: ARCFOX, BAIC, BYD, Citroen, Denza, Forthing, Great Wall Motors, Henrey Volts, Honri Boma, Hyundai, iCAUR, Kaiyi, KIA, Leapmotor, Mahindra, Maxus, MG - GO Automobiles, MG - Paramount Motors, Nissan, Omoda & Jaecoo, Peugeot, Proton, TATA, Toyota, Wuling, Zeekr सहभागी दुई पांग्रे सवारी ब्रान्डहरू: Ather, Bajaj, CFMOTO / ZEEHO, Garrow, Honda, Keren, KTM, Morbidelli, NIU, Peugeot & BGAUSS, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, TVS, Ultraviolette, Yadea, ZX MOTO / CX Motorcycles सहभागी व्यावसायिक सवारी साधन ब्रान्डहरू: Chery Wanda, Karry, Keyton, Skyworth.

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा सवारी साधन, मोबिलिटी समाधान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका नवीनतम प्रवृत्तिहरू प्रदर्शन गरिनेछन्। एक्स्पोमा अग्रणी ब्रान्डहरूको सहभागिता, नयाँ उत्पादन सार्वजनिकरण, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रदर्शन तथा समानान्तर ज्ञानमूलक सत्रहरू समावेश हुनेछन्। यसले उपभोक्ता, व्यवसायी तथा उद्योगका सरोकारवालाहरूलाई एकै स्थानमा जोड्दै नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको भविष्यलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

नाइमा नेपालका मोबिलिटी तथा अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था हो, जसले ‘मोबिलिटी फर अल’ को अवधारणालाई अघि बढाउँदै उद्योग विकास, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सहकार्यका लागि साझा मञ्चका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। प्रदर्शनीको समग्र व्यवस्थापन Media Space Solutions ले गर्नेछ भने Digipal Solutions डिजिटल मिडिया साझेदार र Profit Media नाइमा मोबिलिटी पब्लिकेसन्स साझेदारका रूपमा आबद्ध रहनेछन्।

छ। गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ‘ग्लोकल टिन हिरो साउथ एसिया २०२६’ संस्करणमार्फत दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका युवा परिवर्तनकर्ताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

आयोजक संस्था ग्लोकल प्रालिका अनुसार कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान खुला गरिएको छ र इच्छुक किशोरकिशोरीहरूले आगामी जुलाई २५, २०२६ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

‘आजका नेताहरूलाई सशक्त बनाऔं’ भन्ने नारासहित सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रतिभाशाली किशोरकिशोरीहरूको नेतृत्व क्षमता, सिर्जनशीलता र सामाजिक प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी देशहरूबाट उत्कृष्ट किशोरकिशोरीहरू छनोट गरी राष्ट्रिय स्तरमा ‘नेशनल ग्लोकल टिन हिरो’ घोषणा गरिनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय विजेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई एक जनालाई ‘साउथ एसियन ग्लोकल टिन हिरो’ उपाधि प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट सन् २०१५ मा सुरु भएको ग्लोकल टिन हिरो कार्यक्रम किशोरकिशोरीहरूको नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यक्रमले शैक्षिक उपलब्धिसँगै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्‍याइरहेका युवाहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ।

पछिल्ला ११ वर्षमा कार्यक्रम नेपालबाट विस्तार हुँदै भारत, श्रीलंका र बंगलादेशसम्म पुगेको छ। सन् २०२६ मा भने यसले दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्रलाई समेट्दै क्षेत्रीय स्वरूप ग्रहण गरेको छ।

ग्लोकल टिन हिरो साउथ एसिया २०२६ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदैछ। शीर्षक साझेदारका रूपमा गोल्छा ग्रुप रहेको छ भने रणनीतिक साझेदारहरूमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास, यूएनएफपीए (UNFPA), प्लान इन्टरनेशनल, काठमाडौंस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स दूतावास तथा कोइका (KOICA) रहेका छन्। एम्बार्क कलेज शैक्षिक साझेदारका रूपमा आबद्ध छ।

यस्तै, होन्डा, कोका–कोला, पञ्चकन्या, केएफसी, टोयोटा, बायोस्फेयर ग्लोबल, नबिल बैंक, न्युट्रिप्लस, कान्तिपुर, द काठमाडौं पोस्ट तथा यती एयरलाइन्सलगायत संस्थाहरूले कार्यक्रमलाई विभिन्न रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्।

आयोजकका अनुसार आवेदन प्राप्त भएपछि सहभागीहरूको उपलब्धि, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रभाव तथा समग्र प्रोफाइलको मूल्याङ्कन गरिनेछ। त्यसपछि ‘टप २० अन्डर २०’ सूची सार्वजनिक गरी उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्तिम चरणका लागि छनोट गरिनेछ।

फाइनलिस्टहरूको मूल्याङ्कन प्रतिष्ठित निर्णायक मण्डलद्वारा नवप्रवर्तन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रभाव तथा परिवर्तनकारी योगदानका आधारमा गरिनेछ।

आयोजकले दक्षिण एसियाको ठूलो युवा जनसंख्यालाई सकारात्मक नेतृत्वतर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गरिएको जनाएको छ। कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता नभई भविष्यका नेतृत्वकर्ताहरूको पहिचान, सम्मान र सशक्तीकरण गर्ने अभियान भएको आयोजकको भनाइ छ।

हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित तयार गरिएको रणनीतिक दस्ताबेज ‘कोशी रिजनल आईटी हब’ (Koshi Regional IT Hub) मार्फत उक्त अवधारणा अघि सारिएको हो।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा तथा क्यान महासंघ मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्ला शाखाको सहकार्यमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल विकेन्द्रीकरण संवाद’ कार्यक्रममा उक्त नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रम क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्देश राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी थिए।

संवाद कार्यक्रममा सहभागी प्रविधि क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले कोशी प्रदेशलाई डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र प्रविधि निर्यातको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

क्यान महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुरकुमार श्रेष्ठले चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकसित अवधारणात्मक खाकाको प्रशंसा गर्दै कोशी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

त्यस्तै, क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्देश राईले कोशी क्षेत्र आफैंमा क्षेत्रीय आईटी हब बन्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए।

क्यान महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुमितकुमार शाहले नीतिगत पैरवीमार्फत स्थानीय प्रतिभा र प्रविधि स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। क्यान महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष लोकेन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय आईटी व्यवसायी तथा उद्यमीको प्रवर्द्धन नै दिगो प्रविधि इकोसिस्टम निर्माणको आधार भएको बताए।

यस्तै, क्यान महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष राजन आचार्यले डिजिटल नेपालको विकेन्द्रीकृत अवधारणालाई सफल बनाउन कोशी क्षेत्रमा बलियो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) आधार निर्माण आवश्यक रहेको धारणा राखे।

रणनीतिक दस्ताबेजअनुसार विराटनगर, इटहरी र धरानलाई एकीकृत प्रविधि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रशासनिक पहुँच, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल माग, औद्योगिक पूर्वाधार तथा सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधिले कोशी प्रदेशलाई सूचना प्रविधि उद्योग विस्तारका लागि उपयुक्त गन्तव्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

दस्ताबेजमा उद्योग तथा व्यवसायमा ईआरपी, अटोमेसन र साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवाको बढ्दो मागलाई अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको छ। साथै सीमावर्ती व्यापारले सप्लाइ चेन व्यवस्थापन, लजिस्टिक्स तथा डाटा एनालिटिक्स क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य तालिम तथा सेमिनारमा सीमित नरही ‘नेपाल मेड सफ्टवेयर’ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रहेको आयोजकहरूले बताएका छन्।

यसका लागि हेल्थ-टेक, एग्रि-टेक, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत विशेष कार्यदल गठन, स्थानीय आईटी कम्पनी तथा फ्रिलान्सरहरूको तथ्याङ्क संकलन र क्षेत्रीय प्रविधि क्षमताको म्यापिङ गरिनेछ।

क्यान महासंघ कोशी प्रदेशले बहुपक्षीय परामर्श तथा सहकार्यमार्फत डिजिटल नेपालको नयाँ चरणको नेतृत्व गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ रणनीतिक आधार तय गरेको छ।

कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले "डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६: सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन" शीर्षकमा एक ऐतिहासिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो।

यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले भन्नुभयो, "डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ। सार्वभौम एआई (Sovereign AI) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो।"

सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्:

पुरुषोत्तम कुँवर (अध्यक्ष, क्यान महासंघ कास्की): कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीको दूरदर्शी दृष्टिकोणले नीति र कार्यान्वयनलाई जोड्ने उत्कृष्ट मार्ग प्रदान गरेको बताउँदै, क्यान कास्की यसलाई वास्तविकतामा बदल्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो।

सबी शेरचन (अध्यक्ष, आईसीटी कोअपरेटिभ पोखरा): इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

क्यान महासंघले उच्च-स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकार समक्ष निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ:

१. आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन: स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूका लागि १% कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत।

२. स्वदेशी सफ्टवेयर प्राथमिकता: सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी "नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर" (Nepal Made Software) लाई अनिवार्य प्राथमिकता।

३. सार्वभौम एआई र सुशासन: स्थानीय प्रशासनिक सेवाहरूलाई स्वचालित बनाउन स्थानीय भाषामै आधारित 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल' (LLMs) को परिचालन।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS): सबै स्थानीय तहका पोर्टलहरूमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट र डेटा सुरक्षा सुनिश्चितता।

५. हरित डाटा सेन्टर: गण्डकीको जलविद्युत क्षमताको उपयोग गर्दै पोखरामा वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर र आईसीटी इनोभेसन ल्याबको स्थापना।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन "Digital Governance in Palika and provinces Efforts and Practices." को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डिजिटल विभाजनको समस्या औंल्याइएको थियो। ४३४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूको विश्लेषण अनुसार करिब ६% वडा कार्यालयहरूमा अझै पनि विद्युतको पहुँच छैन र ५% मा इन्टरनेट सुविधा छैन। यसलाई सम्बोधन गर्न 'डेटा फर डिसिजन मेकिङ' (D4D) प्रणालीमा जोड दिइएको छ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानका तीनवटा स्तम्भहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय लाई आत्मसाथ गर्दै संघीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

२०८३/८४ को बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट : नीति संवाद’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि नीतिगत तहमा देखिएको ‘पोलिसी कब्जा’ तथा सीमित समूहको स्वार्थमा आधारित ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केही प्राविधिक तथा तयारीगत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो। तर प्रस्तुत बजेटले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको दाबी गर्दै सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक सुधार योजना यसै बजेटबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।

“देशलाई आगामी पाँच वर्षमा कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधार लागू गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटलाई समेट्ने समग्र दृष्टिकोण तयार गरी पहिलो चरणको बजेट प्रस्तुत गरेका हौँ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलता, करसम्बन्धी अन्योल वा प्राविधिक कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार गर्न सरकार खुला छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत–साधन र वित्तीय दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च संरचनाको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारी तलब, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम तथा आर्थिक उत्प्रेरणाका योजनाका लागि सीमित स्रोत मात्र उपलब्ध हुन्छ।

“हामीसँग नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमका लागि करिब ३० प्रतिशत स्रोत मात्र बाँकी रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।

“निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

उहाँले बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीका जायज समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ संवादका लागि तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दशकौँदेखि थुप्रिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरू एउटै बजेटमार्फत तत्काल समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रणालीगत सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।