यी दुई अग्रणी संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा नेपालका सबै ७ वटै प्रदेशमा रणनीतिक रूपमा "AI for Educators" (शिक्षकका लागि एआई) राष्ट्रव्यापी कार्यशाला शृङ्खला सञ्चालन गर्नेछन्।

यो द्विपक्षीय साझेदारीले शैक्षिक सुशासन र स्थानीय प्रविधिको विकासबीचको खाडललाई पुर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिको सामान्य प्रयोगकर्ता मात्र बनाउनुको सट्टा, उनीहरूलाई आविष्कारक र सिर्जनाकर्ता (Creators) बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षकहरूलाई नै प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाउनु आवश्यक रहेको ठहर यस अभियानले गरेको छ।

समझदारी पत्रमा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी र हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त हस्ताक्षर समारोहमा क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र बिलास भुर्तेल, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह, हिसानका महासचिव रामहरि सिलवाल, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष राज कुमार आचार्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।

यस राष्ट्रव्यापी अभियानको मूल मेरुदण्डको रूपमा रहेको "एआई फर एजुकेटर" को अवधारणागत खाका (Conceptual Framework) र प्राविधिक स्वरुप (Architecture) सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्थापित नेतृत्वकर्ता (IT Industry Leader) तथा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले विकास गर्नुभएको हो।

साझेदारीका मुख्य ३ उद्देश्यहरू:

१. राष्ट्रव्यापी शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि: सातै प्रदेशका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूका लागि व्यावहारिक, 'ह्यान्ड्स-आन' आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र डिजिटल रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने।

२. शैक्षिक सूचना प्रविधि (ICT) रूपान्तरण: हिसान अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा सुरक्षित सञ्चार नेटवर्क, डाटा अटोमेसन फ्रेमवर्क, र क्लाउड इकोसिस्टमको अवस्था मूल्याङ्कन एवं सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने।

३. पाठ्यक्रमको मानकीकरण: प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ (Prompt Engineering), एआईमा आधारित शिक्षण सामग्री उत्पादन, डिजिटल सुरक्षा (Digital Safety), र प्राज्ञिक इमानदारिता (Academic Integrity) का आधारभूत विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।

प्राविधिक कार्यान्वयन र व्यवस्थापन

यस सम्झौता अन्तर्गत क्यान महासंघले आफ्ना प्रादेशिक र जिल्ला शाखाहरू परिचालन गर्नेछ भने विशिष्टीकृत तालिमहरूलाई उच्चस्तरीय बनाउन आधिकारिक प्राविधिक कार्यान्वयन साझेदार परिचालन गरिनेछ। हिसानले यस अभियानको संस्थागत नेतृत्व गर्दै आफ्ना सदस्य कलेजहरूबीच समन्वय गर्नेछ र प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कम्प्युटर ल्याब र इन्टरनेटको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले भन्नुभयो "वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण कक्षाकोठाबाटै सुरु हुन्छ। हाम्रा शिक्षकहरूलाई एआई, डाटा साइन्स र डिजिटल सुरक्षा जस्ता आधुनिक सीपहरूले सुसज्जित गराएर हामी नेपाली युवा मस्तिष्कहरूलाई भविष्यको प्रविधि स्टार र सिर्जनाकर्ता बनाउने बलियो जग बसाल्दैछौँ।" यस राष्ट्रव्यापी अभियानको मूल मेरुदण्डको रूपमा रहेको "एआई फर एजुकेटर" को अवधारणागत खाका (Conceptual Framework) र प्राविधिक स्वरुप (Architecture) सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्थापित नेतृत्वकर्ता (IT Industry Leader) तथा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले विकास गर्नुभएको हो।

"क्यान महासंघसँगको यो ऐतिहासिक समझदारी केवल एउटा सम्झौता मात्र होइन, हिसान र यसका सदस्य शिक्षण संस्थाहरूलाई डिजिटल युगमा लैजाने एउटा बलियो प्रस्थानविन्दु हो। हामी यस सहकार्यमार्फत नेपालमा एउटा यस्तो सुदृढ डिजिटल प्लेटफर्म र इकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) को निर्माण गर्नेछौँ, जसले हाम्रा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछ।" हिसान केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज शर्माले भन्नुभयो

क्यान महासंघ र हिसानबीचको यो रणनीतिक सहकार्यले नेपाली शैक्षिक जगतमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने र हाम्रा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाहरू विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रको माग अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने विश्वास लिइएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ को नेतृत्वमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय चिया बोर्डले हालै लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया उद्योगले भोग्नुपरेका समस्याबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल अघि बढिसकेको र व्यवहारिक निकास निकाल्न ठोस पहल भइरहेको बताउनुभयो।

“भारतीय पक्षबाट प्राप्त जानकारीअनुसार समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक प्रगति भइरहेको छ र छिट्टै निकास निस्किने अपेक्षा गरेका छौँ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो। उहाँले चियासहित अन्य नेपाली वस्तुको निर्यातमा समय–समयमा देखिने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने चिया क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्र तथा लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले समस्याको शीघ्र समाधानका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

भेटमा सहभागी सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारी ले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका रणनीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

यस्तै वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउत ले प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहल गरिरहेको र निकट भविष्यमै सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

भेटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा नेपाल चिया उत्पादक संघ का अध्यक्ष आदित्य पराजुलीलगायत उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो।

उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर (एसओपी) का कारण नेपाली चिया निर्यातमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन्। उनीहरूले नेपाली चियाको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय व्यापारिक संयन्त्रमार्फत उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

चिया क्षेत्र नेपालको प्रमुख निर्यातमुखी कृषि उद्योगमध्ये एक हो। भारत नेपाली चियाको प्रमुख बजार रहेकाले निर्यातमा देखिएको अवरोधले उद्योग, किसान तथा श्रमिक सबै तहमा प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा, अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित छ ।

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । साथै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजिकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि हो ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने छ ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।

तसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछ ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको अवगत गराउँदछौं ।

क्याम्पेन आगामी जुन १६ देखि जुलाई १८, २०२६ सम्म सञ्चालन हुनेछ। दैनिक यात्रासँगै डिजिटल मनोरञ्जनको अनुभव जोड्दै नेपाली फुटबल समर्थकलाई विश्वकप हेर्ने अवसर थप सहज र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो।

यस सहकार्यअन्तर्गत योग्य इन्ड्राइभ प्रयोगकर्ताले डीजीओको फुटबल सिजन पास खरिद गर्दा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन्। साथै, निःशुल्क स्ट्रिमिङ भाउचर जित्ने अवसरसमेत पाउनेछन्, जसमार्फत उनीहरूले मोबाइलबाट प्रत्यक्ष विश्वकप खेलहरू हेर्न सक्नेछन्।

नेपालमा फुटबल सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमध्ये एक हो। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रमुख प्रतियोगिताले देशभरका दर्शकको व्यापक ध्यान आकर्षित गर्ने गरेका छन्। विश्वकप २०२६ का अधिकांश खेल उत्तर अमेरिकी समयअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले नेपालमा ती खेलहरू मध्यरात तथा बिहानको समयमा प्रसारण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस कारण प्रत्यक्ष खेल हेर्न चाहने दर्शकमाझ डिजिटल तथा मोबाइल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मको प्रयोग अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

क्याम्पेनअन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगकर्ताले एक साताभित्र इन्ड्राइभमार्फत कम्तीमा एक राइड पूरा गरेमा डीजीओ फुटबल सिजन पास खरिदमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, एक साताभित्र तीनवटा इन्ड्राइभ राइड पूरा गर्ने प्रयोगकर्ता स्वतः साप्ताहिक लक्की ड्रमा सहभागी हुनेछन्, जहाँबाट उनीहरूले निःशुल्क डीजीओ फुटबल सिजन पास जित्न सक्नेछन्।

कम्पनीका अनुसार अभियान अवधिभर कुल २,५०० वटा डीजीओ फुटबल सिजन पास भाउचर वितरण गरिनेछ। पाँच सातासम्म प्रत्येक साता करिब ५०० वटा भाउचर उपलब्ध गराइनेछ, जसले हजारौं फुटबल समर्थकलाई डीजीओमार्फत प्रत्यक्ष विश्वकप प्रसारण हेर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

इन्ड्राइभ नेपालकी कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ रिता पोखरेल ले फुटबलले मानिसलाई एकै स्थानमा जोड्ने विशेष क्षमता राख्ने बताइन्। उनले विश्वकप विश्वभरका लाखौं दर्शकको ध्यान केन्द्रित गर्ने महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भएकाले डीजीओसँगको सहकार्यमार्फत प्रयोगकर्तालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूलाई मनपर्ने खेलसँग जोड्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी डीजीओका चिफ अपरेटिङ अफिसर रोशन निरौला ले आधुनिक फुटबल समर्थकले सहज पहुँच र लचिलोपन खोज्ने भएकाले नेपालमा विश्वकपको आधिकारिक डिजिटल प्रसारण प्लेटफर्मका रूपमा गुणस्तरीय सामग्री थप दर्शकमाझ पुर्‍याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए। इन्ड्राइभसँगको साझेदारीले नयाँ र रोचक माध्यमबाट समर्थकसँग जोडिने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ।

कम्पनीका अनुसार ‘फिफा विश्वकप २०२६ राइड एन्ड विन’ क्याम्पेनले नेपालभर रहेको फुटबलप्रतिको उत्साहलाई थप उर्जा प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न ब्रान्डबीचको सहकार्यमार्फत उपभोक्तालाई अतिरिक्त मूल्य र सुविधा प्रदान गर्ने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने, गोदाम शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदनमा समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले निर्यात प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार नेपाली चिया क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रबाट हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ, जसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

त्यस्तै, चिया उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ। तर, हालको निर्यात अवरोधका कारण उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको, किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन, मजदुरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन तथा कर र विद्युत् महसुल तिर्नसमेत कठिनाइ भएको बताइएको छ।

महासंघले गुणस्तरसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब (Accredited Lab) स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चिया तथा अन्य निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

महासंघले चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत तत्काल निकास खोज्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघका अनुसार समयमै समस्या समाधान नभए नेपाली चिया उद्योग, निर्यात व्यापार तथा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।

जुन ११ देखि १४ तारिखसम्म हङकङ कन्भेन्सन एन्ड एक्जिबिसन सेन्टरमा सम्पन्न उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा नेपाल प्याभिलियनमार्फत नेपालको विविध पर्यटन गन्तव्य तथा पर्यटन उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

चार दिनसम्म चलेको प्रदर्शनीमा नेपालले साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन, धार्मिक तथा तीर्थाटन, विलासितापूर्ण यात्रा (लक्जरी ट्राभल) लगायतका पर्यटन उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गरेको थियो। साथै नेपाली सहभागी कम्पनीहरूले प्रस्तुत गरेका वेलनेस तथा स्वास्थ्य पर्यटनसम्बन्धी प्याकेजहरूले पनि प्रदर्शनीमा आएका आगन्तुकहरूको विशेष ध्यान आकर्षित गरेका थिए।

प्रदर्शनीमा सहभागी नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल व्यवसायी, सम्भावित साझेदार तथा उपभोक्तासँग भेटघाट गर्दै विभिन्न लक्षित बजारलाई केन्द्रित गरी तयार गरिएका आकर्षक यात्रा प्याकेज तथा अनुकूलित भ्रमण योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

नेपालको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित गन्तव्य प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत खेमराज तिमल्सेनाले नेपालको समृद्ध पर्यटन स्रोत, विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य तथा सांस्कृतिक विविधताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

त्यसैगरी हङकङस्थित नेपाली कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमले प्रदर्शनीको आकर्षण थप बढाएको थियो। नेपाली परम्परागत नृत्य तथा सांगीतिक प्रस्तुतिमार्फत आगन्तुकहरूले नेपालको बहुआयामिक सांस्कृतिक सम्पदाको झलक अवलोकन गर्ने अवसर पाएका थिए।

नेपालको सहभागिता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डले यसबाट हङकङ बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा नेपालको सफल सहभागिताका लागि हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बोर्डले जनाएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको उपस्थिति विस्तार गर्दै विश्वका पर्यटकमाझ नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

आईटीई हङकङ २०२६ मा नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट वरिष्ठ अधिकृत खेमराज तिमल्सेना र वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद बस्याल सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनीमा नेपालबाट नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनी, पर्ल होलिडेज, द ट्रेक नेपाल, एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एन्ड एड्भेन्चर, ड्रागन होलिडेज, हाई पिक एड्भेन्चर, सिनिक एड्भेन्चर ट्रेक्स एन्ड एक्स्पिडिसन तथा हिमालय समिट क्लब सहभागी भएका थिए।