अस्पतालका अनुसार सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्न सकिने सफलता दर कायम गर्दै नेपालकै अग्रणी मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ।

सेन्टरले स्थापना कालदेखि नै आधुनिक प्रविधि र गुणस्तरीय उपचार सेवामा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अनुभवी चिकित्सक तथा प्राविधिक टोलीको समन्वयमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै सकारात्मक नतिजा हासिल गरिएको अस्पतालको भनाइ छ।

हाल सेन्टरमा जीवित दाताबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै आएको छ। दाताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै विस्तृत परीक्षण गरिनुका साथै शल्यक्रियापछि नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, ‘पेयर्ड एक्सचेन्ज’ प्रणालीमार्फत दाता नमिलेका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यारोपणको अवसर प्रदान गरिँदै आएको छ। यस विधिअन्तर्गत दुई बिरामी–दाता समूहबीच मिलान गरी मिर्गौला साटासाट गरेर प्रत्यारोपण गरिन्छ।

ल्यापारोस्कोपिक प्रविधिबाट गरिने शल्यक्रियाका कारण दातालाई कम पीडा, न्यून रक्तस्राव तथा छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने सुविधा उपलब्ध भएको अस्पतालले जनाएको छ।

सेन्टरले गुणस्तरीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आगामी दिनमा अझ बढी बिरामीलाई सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएकपछि बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीलाई पदमुक्त भएका थिए । अध्यादेशपछि बोर्डको नेतृत्व रिक्त बनेको थियो । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न तत्कालका लागि वरिष्ठताको आधारमा ऐरलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै ऐरले बोर्डको दैनिक प्रशासन, नीति कार्यान्वयन, कार्यक्रम समन्वय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेछन् । बोर्डका नियमित कार्यहरू अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।

बोर्डभित्र लामो समयदेखि कार्यरत ऐर पर्यटन क्षेत्रको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका वरिष्ठ निर्देशक हुन् । उनले यसअघि विभिन्न परियोजना तथा बोर्डका कार्यक्रमहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बोर्ड नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नियमितरुपमा सञ्चालन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।‌

हाल ऐरको नेतृत्वमा बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आज (२०८३ वैशाख २२) NADA Automobiles Association of Nepal का अध्यक्ष Surendra Kumar Upreti को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री Gauri Kumari Yadav सँग भेटघाट गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाको व्यवहारिक पक्षमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले यस्तो व्यवस्थाले बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र राजस्वमैत्री बनाउने बताए। साथै, यसले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालमा अहिले CKD (Completely Knocked Down) मोडलमा चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी उत्पादन भइरहेको तथा टायर, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री समेत स्वदेशमै उत्पादन सुरु भइसकेको जानकारी पनि गराए।

व्यवसायीका मुख्य चिन्ता

1. एउटै बक्समा सयौं संख्यामा आउने स्पेयर पार्ट्समा MRP स्टिकर टाँस्ने जटिलता

2. भन्सार यार्डमै स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हुने

3. वण्डेड वेयरहाउसको अभाव

4. कार्यान्वयनमा समय र लागत बढ्ने सम्भावना

यस्ता व्यावहारिक चुनौतीबारे व्यवसायीहरूले सरकारसँग सहजीकरण र स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी माग गरेका छन्।

छलफलमा सहभागी Abhik Jyoti ले MRP र स्टिकर सम्बन्धी सुझाव पहिलो पटक नाडाले नै सरकारलाई दिएको जानकारी दिए। त्यस्तै Meghraj Paudel ले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कठिनाइहरूबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराए।

सरकारको प्रतिक्रिया

मन्त्री यादवले व्यवसायीका सुझावहरूलाई “मननयोग्य” भन्दै हालका लागि कार्यान्वयनलाई केही समयपछि सारेर व्यावहारिक समाधान खोज्ने संकेत दिएकी छन्।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार आयातित वस्तुमा MRP अनिवार्य राख्ने, बिल–विजक जारी गर्ने र उत्पादनमै स्पष्ट लेबलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत ६० वर्षको यात्रा केवल समयको गणना नभई आर्थिक संरचना निर्माणका लागि क्रमशः थपिँदै गएका “सुनौला इँटा”हरूको संग्रह भएको बताएका छन्। उनका अनुसार महासंघले कठिन राजनीतिक अवस्था, आर्थिक उतारचढाव, प्राकृतिक प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका बीच पनि आफ्नो भूमिका सुदृढ राख्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्य गरेको छ।

उनले विगतका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको बताए। “६० वर्षको इतिहास केवल विगतको स्मरण मात्र होइन, यो भविष्यका लागि प्रेरणा पनि हो,” उनले उल्लेख गरे।

निजी क्षेत्रको भूमिका र आर्थिक रूपान्तरण

महासंघले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीहरूलाई एउटै छातामुनि समेट्दै सामूहिक समृद्धिको आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा हाल ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको छ। यद्यपि, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई पूर्ण रूपमा रोजगारी दिन निजी क्षेत्र एक्लैले सक्षम नरहेको उनले स्वीकार गरे। त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।

सरकारसँग सहकार्य र नीतिगत सुधार

महासंघले हालै गठन भएको सरकारसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अध्यक्ष ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रको आग्रहमा सरकारले “निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण रणनीति (PSPP)” पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त रणनीतिले व्यवसायीलाई भौतिक मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास महासंघको छ। विगतका आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र प्रभावित भएको सन्दर्भमा यस्तो नीति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले केही कानुनहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सकारात्मक संकेत भएको बताए।

लगानी वातावरण र आर्थिक सम्भावना

महासंघले मुलुकसामु अहिले “अभूतपूर्व अवसर” आएको विश्लेषण गरेको छ। स्थायी सरकारको गठनसँगै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई विकास र आर्थिक स्थायित्वका लागि सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको जनसांख्यिकीय लाभ (median age करिब २५ वर्ष), भारत र चीन जस्ता ठूला बजारको निकटता तथा विकसित मुलुकहरूमा भन्साररहित पहुँचजस्ता पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सके नेपाल विश्व प्रतिस्पर्धामा उभिन सक्ने उनले बताए।

तर, विगतमा यस्ता अवसरहरूलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले अब सुधारको गति तीव्र बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याए।

आर्थिक वृद्धि र चुनौतीहरू

महासंघका अनुसार पछिल्ला तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धि भएको छ। विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण अभाव मुख्य कारण रहेको बताए।

उनले COVID-19 pandemic ले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र त्यसपछि देखिएको सुधारलाई पनि नीतिगत कठोरताले सुस्त बनाएको बताए।

यस्तै, मध्यपूर्वमा देखिएको संकट, इन्धन मूल्यवृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको सुस्तता तथा रेमिट्यान्समा सम्भावित असरजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।

वैदेशिक लगानी र सुशासन

महासंघले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको जनाएको छ। युएई, कतार, स्पेन, थाइल्याण्ड लगायतका देशका लगानीकर्ताहरूले नेपालप्रति चासो देखाएको जानकारी दिइएको छ।

तर, विदेशी लगानीका लागि सुशासन प्रमुख शर्त रहेको महासंघको निष्कर्ष छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक सुधार नगरेसम्म अपेक्षित लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनले बताए।

प्रविधि, सुशासन र सुधारको आवश्यकता

महासंघले सुशासन अभिवृद्धिका लागि दुई प्रमुख उपाय अघि सारेको छ—प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार प्रवर्द्धन।

अध्यक्ष ढकालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने बताए। नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै, पारदर्शिता र नैतिकताको प्रवर्द्धनले मात्र दीगो आर्थिक विकास सम्भव हुने महासंघको धारणा छ।

स्वदेशी लगानी र औद्योगिक विकास

महासंघले स्वदेशी पुँजीमार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने लक्ष्यसहित १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कम्पनीमार्फत ४०–५० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

यसले “नेपालमा केही हुँदैन” भन्ने सोचलाई तोड्दै स्वदेशी स्रोतबाट पनि ठूला परियोजना सम्भव छन् भन्ने सन्देश दिने महासंघको विश्वास छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलना र अवसर

महासंघले बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया जस्ता देशहरूले छोटो समयमा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि सुधारमार्फत ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरिया सँग तुलना गर्दै विगतमा समान अवस्थाबाट सुरु भए पनि अहिले ठूलो अन्तर आएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई सम्मानित र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरिए नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्यक्ष ढकालले सकारात्मक सोच, सहकार्य र सुधारका माध्यमबाट “समृद्ध नेपाल” निर्माण सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई निरन्तर प्रयासमा लाग्न आह्वान गरेका छन्।

उनले विगतका विपत्तिहरू—भूकम्प र महामारी—बाट पुनःउठ्न सफल भएको अनुभव स्मरण गर्दै भविष्य अझ उज्यालो हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र—विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’ तथा ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’—मा नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट सिक्ने प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, आवश्यक सहकार्यका लागि मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, राजदूत म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारका प्राथमिकताहरूका बारेमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको धारणा राख्नुभयो।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै, सो प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल को वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय स्थिति, सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भइसकेपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रतिवेदनमा २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न प्रमुख गतिविधि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी र अनिता गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।