बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल बजेट २०८३÷८४ सम्बन्धी बहु–सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रम’मा बोल्दै गिरीले सरकारले ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई बजेटमा समेट्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले एआई, डेटा सेन्टर, कम्प्युटिङ पूर्वाधार तथा सफ्टवेयर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिएर स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी ल्याउन सके अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखे। ‘सरकारले एआईको महत्त्व बुझेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप संस्थागत गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

गिरीले विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटले एआई तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। एआई प्रोसेसिङ र डेटा सेन्टर सञ्चालनमा विद्युत्को ठूलो भूमिका हुने भएकाले यसले व्यवसायको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले एआई पूर्वाधारका लागि आवश्यक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट) खरिदमा कर छुट तथा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको पनि बताए। ‘सोभरेन एआईको लक्ष्य हासिल गर्न जीपीयूजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा अधिकतम सहुलियत आवश्यक छ,’ उनले भने।

गिरीले बजेटमा एआई साक्षरता (एआई लिटरेसी) को विषय समेटिए पनि तत्काल आवश्यक ‘रि–स्किलिङ’ कार्यक्रमबारे पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गरे। उनले देशभित्र रहेका अनुसन्धानकर्ता, विकासकर्ता र प्रशिक्षण संस्थालाई परिचालन गर्दै एआई उपकरण विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तै, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का कार्यवाहक अध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउनुपर्ने बताए।

उनले सरकार स्वयं सफ्टवेयर निर्माता बन्न खोज्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सरकार निजी क्षेत्रको ग्राहक हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। राम्रो कामका लागि हामी साझेदार बन्न तयार छौँ, तर आवश्यक परे खबरदारी गर्न पनि पछि पर्दैनौँ,’ उनले भने।

अधिकारीले सूचना प्रविधि उत्पादन तथा सेवाको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सहजीकरणमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र प्रविधि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ।

राजधानी काठमाडौँबाट चन्द्रागिरि मार्ग हुँदै मात्र ३८ किलोमिटरको सहज दूरीमा रहेको यो रिसोर्टले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नौबिसे–हेटौँडा सडकमार्फत पनि सहज पहुँच रहेको टिस्टुङ क्षेत्र पछिल्लो समय कोलाहलमुक्त परिवेश, स्वच्छ वातावरण र प्राकृतिक शान्तिका लागि पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ ।

ग्रामिण तथा पर्या–पर्यटनमा जोड

चारैतिर हरियाली पहाड र फराकिला कृषि फाँटले घेरिएको रिसोर्टले इकोटुरिजमको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । पहाडको काखमा अवस्थित रिसोर्टबाट सूर्योदयको मनमोहक दृश्य अवलोकन, बिहानी शीतलता र प्राकृतिक पदमार्गको आनन्द लिन सकिन्छ ।

रिसोर्टमा पर्यटकका लागि विशाल स्वीमिङ पुल, बालबालिकाका लागि खेलमैदान तथा मनोरञ्जनका अन्य आधुनिक सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यहाँ आवासका लागि डिलक्स कोठाहरूका साथै समूहमा आउने पर्यटकका लागि आधुनिक शैलीका कोठाहरू समेत निर्माण गरिएको छ । यस्तै, संस्थागत पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी एक सय जना क्षमताको आधुनिक सेमिनार तथा सम्मेलन हल समेत सञ्चालनमा ल्याइएको रिसोर्टले जानकारी दिएको छ ।

’फार्म टु टेबल’ स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता

पर्यटनलाई स्थानीय समुदायसँग जोड्ने अवधारणाअनुसार रिसोर्टले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको रिर्सोटका अध्यक्ष हरि गोपाल मर्हजनले जानकारी दिनुभयो । “रिसोर्टको भोजन सेवामा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका ताजा तरकारी, फलफूल तथा कृषि उपजहरू प्रयोग गछौं । यसबाट स्थानीय ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास छ । ” उहाँले भन्नुभयो । साथै, आगन्तुकहरूले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा पशुपालन गतिविधिको अवलोकन र अनुभव समेत गर्न पाउने मर्हजनलले जानकार िदिनुभयो ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्याकेज

पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन र थाहा नगर क्षेत्रको मौलिक संस्कृति चिनाउन रिसोर्टले विशेष कार्यक्रम र भ्रमण प्याकेजहरू अघि सारेको रिर्सोटका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द मर्हजनले जानकारी दिनुभयो । ‘टिस्टुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बज्रबाराही मन्दिरलाई समेटेर बज्रबाराही–टिस्टुङ–पालुङ पदयात्रा मार्ग विकास गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका साथै स्थानीय कला, संस्कृति, भेषभूषा र भाषाको संरक्षणका लागि विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समेत समावेश गरिने योजना छ । यसबाट यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रर्वद्धन हुने अपेक्षा छ । ’ उहाँले भन्नु भयो ।

रिर्सोटमा नवनिर्मित स्वमिङि पुल उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछानेले प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन विकासमा यस्ता पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय मौलिकता र आधुनिक सुविधाबीचको सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तै, होटल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर भण्डारीले पर्यटनलाई सहरकेन्द्रित मात्र नभई गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै टिस्टुङ रिसोर्टले त्यस दिशामा सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पारिवारिक भ्रमण, साथीभाइहरूसँगको पिकनिक, रात्रिबासका साथै विभिन्न संघसंस्थाका गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनार आयोजनाका लागि टिस्टुङ रिसोर्ट एक उपयुक्त र बहुउपयोगी गन्तव्य बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

भेटका क्रममा नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको तथा देशभर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी गराएको थियो।

छलफलका क्रममा नाडाले तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। जसअनुसार दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नीतिमा बहुवर्षीय स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने, मध्यम तथा साना सहरका डिलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारसँगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पुनर्तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

अध्यक्ष उप्रेतीले कर छुटभन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व निजी क्षेत्रको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “हामी कर छुट मागिरहेका छैनौं, हामी स्पष्टता मागिरहेका छौं। दीर्घकालीन लागत संरचना बुझेर लगानी गर्ने व्यवसायीले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न र दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छन्। तर कर तथा नीतिगत व्यवस्थामा निरन्तर अन्योल हुँदा व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।”

नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाए।

भेटवार्तामा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा तथा राजस्व अधिकारी जयकुमार राउतको पनि सहभागिता रहेको थियो।

त्यसैगरी नाडाका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

महासंघले स्थापनाको ३६ वर्ष पूरा गरी ३७औँ वर्षमा प्रवेश गर्ने अवसरमा महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको महासंघको हाल सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला तथा ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा संगठन विस्तार भएको छ। महासंघअन्तर्गत केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको सञ्जाल सातै प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा सक्रिय रहेको छ।

महासंघमा ३१ वटा वस्तुगत संघ, ५५ भन्दा बढी एसोसियट सदस्य तथा २० वटा सहकारी आबद्ध छन्। महाधिवेशनमा सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा महिला उद्यमी प्रतिनिधिसहित करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ।

महाधिवेशनले महासंघको संगठनात्मक सुदृढीकरण, विगतका गतिविधिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा तथा नीति–कार्यक्रम निर्माणका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे व्यापक छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनबाट महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिनेछ।

यस अवसरमा नेपाली उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुहरूको प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको महासंघको दाबी छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा महासंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले बजेटको समग्र रूपमा स्वागत गर्दै यसले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको महासंघको गुनासो छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानी विस्तारमा चुनौती, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनका समस्या र वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ देखिएको अवस्थामा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासंघले उद्योग तथा व्यवसायमैत्री कर नीति, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। यस्ता कार्यक्रमले लघु तथा साना उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

महासंघले बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज वित्तीय पहुँच, घरेलु उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, युवा तथा महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत, सीप विकास तथा बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

निर्माण सामग्री, ऊर्जा तथा ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि तथा उत्पादन लागतमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप नीतिगत पहल आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ। साथै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महासंघले उत्पादनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यो संख्या सन् २०२५ को सोही अवधिको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष मे महिनामा ८६ हजार २१६ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीअघि सन् २०१९ को मे महिनाको तुलनामा यस वर्षको आगमन संख्या ३१ प्रतिशतले उच्च रहेको छ। सन् २०१९ को मे महिनामा ७८ हजार ३२९ विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए।

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार मे महिनामा भारत नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्रोत बजार बनेको छ। भारतबाट ४० हजार ७८२ पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन कुल आगमनको ३९.७४ प्रतिशत हो।

दोस्रो स्थानमा चीन रहेको छ। चीनबाट ११ हजार ५१४ पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन कुल आगमनको ११.२२ प्रतिशत हो। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) बाट ९ हजार १ जना, बंगलादेशबाट ५ हजार २९८ जना तथा बेलायतबाट ३ हजार ३७५ जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।

क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरूबाट कुल पर्यटक आगमनको ४७.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। अन्य एसियाली मुलुकहरूको हिस्सा १९.९ प्रतिशत, युरोपको १३.१ प्रतिशत, अमेरिकाज क्षेत्रको १०.३ प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रहरूको ४.५ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, ओसिनिया क्षेत्रबाट ३.१ प्रतिशत, मध्यपूर्वबाट १.५ प्रतिशत तथा अफ्रिकी मुलुकहरूबाट ०.३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका छन्।

पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूले पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको निरन्तर वृद्धिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको बताएका छन्। साथै, नेपाललाई ‘लाइफटाइम एक्सपिरियन्स डेस्टिनेसन’ का रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा यस्ता तथ्यांकले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार हिमाल, साहसिक पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाप्रतिको आकर्षणले विदेशी पर्यटक आगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो।

महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष पुष्प कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य निर्प सुनार विशिष्ट अतिथि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबल जंग पाण्डे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले सहजीकरण गर्दै कोषको नीतिगत व्यवस्था, कानुनी आधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू, योगदान दर, दाबी भुक्तानी प्रणाली तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने रणनीतिबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभयो।

उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली तथा आन्तरिक पूँजी निर्माणमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रमुख अतिथि प्रबल जंग पाण्डेले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने, रोजगारदाताको दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउने तथा दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र, श्रमिक र सरकारबीचको सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विशिष्ट अतिथि निर्प सुनारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा श्रम क्षेत्रको औपचारिकीकरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा विस्तारका प्रयासमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी, उद्योगी–व्यवसायी, श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आवद्धता तथा जनचेतना अभिवृद्धिका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष पुष्प कुँवरले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन महासंघले निरन्तर पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र सामाजिक सुरक्षा अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले कार्यशालाको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका विद्यमान व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा अवसरबारे प्रदेशस्तरमा साझा बुझाइ विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति रोजगारदाता, श्रमिक तथा सरकारी निकायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा नीतिगत सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै औपचारिक श्रम बजार विस्तार र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत सकारात्मक टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।