औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा, अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित छ ।

वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । साथै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजिकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि हो ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने छ ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो ।

तसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछ ।

कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको अवगत गराउँदछौं ।

क्याम्पेन आगामी जुन १६ देखि जुलाई १८, २०२६ सम्म सञ्चालन हुनेछ। दैनिक यात्रासँगै डिजिटल मनोरञ्जनको अनुभव जोड्दै नेपाली फुटबल समर्थकलाई विश्वकप हेर्ने अवसर थप सहज र आकर्षक बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो।

यस सहकार्यअन्तर्गत योग्य इन्ड्राइभ प्रयोगकर्ताले डीजीओको फुटबल सिजन पास खरिद गर्दा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन्। साथै, निःशुल्क स्ट्रिमिङ भाउचर जित्ने अवसरसमेत पाउनेछन्, जसमार्फत उनीहरूले मोबाइलबाट प्रत्यक्ष विश्वकप खेलहरू हेर्न सक्नेछन्।

नेपालमा फुटबल सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमध्ये एक हो। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रमुख प्रतियोगिताले देशभरका दर्शकको व्यापक ध्यान आकर्षित गर्ने गरेका छन्। विश्वकप २०२६ का अधिकांश खेल उत्तर अमेरिकी समयअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले नेपालमा ती खेलहरू मध्यरात तथा बिहानको समयमा प्रसारण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस कारण प्रत्यक्ष खेल हेर्न चाहने दर्शकमाझ डिजिटल तथा मोबाइल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मको प्रयोग अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

क्याम्पेनअन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगकर्ताले एक साताभित्र इन्ड्राइभमार्फत कम्तीमा एक राइड पूरा गरेमा डीजीओ फुटबल सिजन पास खरिदमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, एक साताभित्र तीनवटा इन्ड्राइभ राइड पूरा गर्ने प्रयोगकर्ता स्वतः साप्ताहिक लक्की ड्रमा सहभागी हुनेछन्, जहाँबाट उनीहरूले निःशुल्क डीजीओ फुटबल सिजन पास जित्न सक्नेछन्।

कम्पनीका अनुसार अभियान अवधिभर कुल २,५०० वटा डीजीओ फुटबल सिजन पास भाउचर वितरण गरिनेछ। पाँच सातासम्म प्रत्येक साता करिब ५०० वटा भाउचर उपलब्ध गराइनेछ, जसले हजारौं फुटबल समर्थकलाई डीजीओमार्फत प्रत्यक्ष विश्वकप प्रसारण हेर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

इन्ड्राइभ नेपालकी कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ रिता पोखरेल ले फुटबलले मानिसलाई एकै स्थानमा जोड्ने विशेष क्षमता राख्ने बताइन्। उनले विश्वकप विश्वभरका लाखौं दर्शकको ध्यान केन्द्रित गर्ने महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भएकाले डीजीओसँगको सहकार्यमार्फत प्रयोगकर्तालाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूलाई मनपर्ने खेलसँग जोड्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी डीजीओका चिफ अपरेटिङ अफिसर रोशन निरौला ले आधुनिक फुटबल समर्थकले सहज पहुँच र लचिलोपन खोज्ने भएकाले नेपालमा विश्वकपको आधिकारिक डिजिटल प्रसारण प्लेटफर्मका रूपमा गुणस्तरीय सामग्री थप दर्शकमाझ पुर्‍याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए। इन्ड्राइभसँगको साझेदारीले नयाँ र रोचक माध्यमबाट समर्थकसँग जोडिने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ।

कम्पनीका अनुसार ‘फिफा विश्वकप २०२६ राइड एन्ड विन’ क्याम्पेनले नेपालभर रहेको फुटबलप्रतिको उत्साहलाई थप उर्जा प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न ब्रान्डबीचको सहकार्यमार्फत उपभोक्तालाई अतिरिक्त मूल्य र सुविधा प्रदान गर्ने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने, गोदाम शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदनमा समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले निर्यात प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार नेपाली चिया क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रबाट हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ, जसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

त्यस्तै, चिया उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ। तर, हालको निर्यात अवरोधका कारण उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको, किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन, मजदुरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन तथा कर र विद्युत् महसुल तिर्नसमेत कठिनाइ भएको बताइएको छ।

महासंघले गुणस्तरसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब (Accredited Lab) स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चिया तथा अन्य निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

महासंघले चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत तत्काल निकास खोज्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघका अनुसार समयमै समस्या समाधान नभए नेपाली चिया उद्योग, निर्यात व्यापार तथा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।

जुन ११ देखि १४ तारिखसम्म हङकङ कन्भेन्सन एन्ड एक्जिबिसन सेन्टरमा सम्पन्न उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा नेपाल प्याभिलियनमार्फत नेपालको विविध पर्यटन गन्तव्य तथा पर्यटन उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

चार दिनसम्म चलेको प्रदर्शनीमा नेपालले साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन, धार्मिक तथा तीर्थाटन, विलासितापूर्ण यात्रा (लक्जरी ट्राभल) लगायतका पर्यटन उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गरेको थियो। साथै नेपाली सहभागी कम्पनीहरूले प्रस्तुत गरेका वेलनेस तथा स्वास्थ्य पर्यटनसम्बन्धी प्याकेजहरूले पनि प्रदर्शनीमा आएका आगन्तुकहरूको विशेष ध्यान आकर्षित गरेका थिए।

प्रदर्शनीमा सहभागी नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल व्यवसायी, सम्भावित साझेदार तथा उपभोक्तासँग भेटघाट गर्दै विभिन्न लक्षित बजारलाई केन्द्रित गरी तयार गरिएका आकर्षक यात्रा प्याकेज तथा अनुकूलित भ्रमण योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

नेपालको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित गन्तव्य प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत खेमराज तिमल्सेनाले नेपालको समृद्ध पर्यटन स्रोत, विश्वप्रसिद्ध गन्तव्य तथा सांस्कृतिक विविधताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

त्यसैगरी हङकङस्थित नेपाली कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमले प्रदर्शनीको आकर्षण थप बढाएको थियो। नेपाली परम्परागत नृत्य तथा सांगीतिक प्रस्तुतिमार्फत आगन्तुकहरूले नेपालको बहुआयामिक सांस्कृतिक सम्पदाको झलक अवलोकन गर्ने अवसर पाएका थिए।

नेपालको सहभागिता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डले यसबाट हङकङ बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्नुका साथै नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको जनाएको छ।

प्रदर्शनीमा नेपालको सफल सहभागिताका लागि हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बोर्डले जनाएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको उपस्थिति विस्तार गर्दै विश्वका पर्यटकमाझ नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

आईटीई हङकङ २०२६ मा नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट वरिष्ठ अधिकृत खेमराज तिमल्सेना र वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद बस्याल सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनीमा नेपालबाट नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभल कम्पनी, पर्ल होलिडेज, द ट्रेक नेपाल, एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एन्ड एड्भेन्चर, ड्रागन होलिडेज, हाई पिक एड्भेन्चर, सिनिक एड्भेन्चर ट्रेक्स एन्ड एक्स्पिडिसन तथा हिमालय समिट क्लब सहभागी भएका थिए।

मोटरसाइकल पर्यटन प्रवर्द्धनमा सक्रिय संस्था द हिमालयन मोटरसाइकल एक्सपिरियन्स (टीएचएमई) ले आयोजना गर्न लागेको उक्त अभियानले नेपालको पर्यटन, कृषि उत्पादन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

सोमबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै टीएचएमईका संयोजक अर्जुन थापाले मोटरसाइकल यात्रालाई पर्यटन र कृषि क्षेत्रसँग जोड्दै स्थानीय उत्पादन तथा गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसारमा अभियान केन्द्रित रहेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले साहसिक तथा खेलकुद गतिविधिलाई पर्यटनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले नेपालमा राइडिङ पर्यटनको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतलगायतका पर्यटन मार्टहरूमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।

“काठमाडौं केन्द्रित सोचबाट बाहिर निस्केर देशका विभिन्न गन्तव्यलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ। राइडर पुग्न सक्ने हरेक स्थान पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्छ,” उनले भने।

कार्यक्रमका प्रमुख साझेदार रोयल इन्फिल्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक मेघराज पौडेलले ‘म्याङ्गो राइड’ अहिले एक स्थापित ब्रान्डका रूपमा विकसित भइसकेको बताए। समुदायको सक्रिय सहभागितामा सञ्चालन हुँदै आएको अभियानले मोटरसाइकल यात्रुहरूबीच विशेष पहिचान बनाएको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी टीएचएमईका सल्लाहकार तथा चलचित्र निर्देशक अमन प्रताप अधिकारीले ‘म्याङ्गो राइड’ लाई केवल मोटरसाइकल यात्रा नभई नेपालको भूगोल, संस्कृति र विविधतालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। उनले यात्रामा सहभागी भई प्रत्यक्ष अनुभव लिन सबैलाई आग्रह गरे।

सन् २०१५ मा चार जना राइडरबाट सुरु भएको ‘म्याङ्गो राइड’ हाल नेपालका मोटरसाइकल यात्रुहरूको लोकप्रिय वार्षिक अभियानका रूपमा स्थापित भएको छ। अभियानले पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै आँप उत्पादन हुने क्षेत्रको प्रचार, आन्तरिक पर्यटन विस्तार, कृषि तथा स्थानीय उद्यमको विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

यस वर्षको अभियानका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

आयोजकका अनुसार यात्रामा सहभागी राइडरहरूले आँप बगैंचाको अवलोकन गर्ने, स्थानीय कृषकसँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा कृषि पर्यटनका सम्भावनाबारे प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन्।

टीएचएमईले विगत एक दशकदेखि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोज, प्रवर्द्धन र प्रचारका साथै सडक सुरक्षा, ट्राफिक सचेतना, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा सामुदायिक सहयोगसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यस वर्षको ‘म्याङ्गो राइड’ काठमाडौंस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डबाट सुरु भई कुशीनगर–चितवन–सौराहा–ठोरी–वीरगञ्ज–बर्दिवास–लहान–आँप बगैंचा हुँदै पुनः बर्दिवास–भीमान–हेटौँडा–कुलेखानी मार्ग पार गर्दै काठमाडौंमा समापन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको संलग्नतामा रोजगार सेवा केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन रणनीति सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला’मा सहभागी वक्ताहरूले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई श्रम बजारको मागअनुसार सक्षम र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको विद्यमान सहकार्य तथा संलग्नताको अवस्थागत अध्ययन गर्दै रोजगारदाता, सीप विकास तालिम प्रदायक र रोजगार सेवा केन्द्रबीच दिगो तथा प्रभावकारी साझेदारी सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालामा बदलिँदो विश्व श्रम बजार, प्रविधिको बढ्दो प्रभाव तथा रोजगार सेवा केन्द्रहरूको भूमिका सम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तथा आन्तरिक रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल गरी स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने जनशक्तिबीचको दूरी कम गर्ने ‘ब्रिज’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका यसमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उद्योग–व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान तथा श्रम बजारको मागअनुसार सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

तामाङले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रालय नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताए। साथै ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम’ कार्यविधि तयार भई सबै रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाइसकिएको जानकारी पनि दिए।

आइएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरूको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले डिजिटल श्रम बजारको विस्तारसँगै नेपाली युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई परियोजनामुखी नभई संस्थागत कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आइएलओले आवश्यक सहयोग र सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले रोजगारदाताहरू केवल रोजगारी प्रदान गर्ने संस्था मात्र नभई गतिशील र उत्तरदायी श्रम बजार निर्माणका प्रमुख साझेदार भएको बताए।

उनले उद्योग–व्यवसायलाई दक्ष, सीपयुक्त तथा उत्पादक जनशक्तिको आवश्यकता रहेको तर अर्कोतर्फ हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिर्जित रोजगारीका अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न तथा रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने व्यक्तिबीचको दूरी कम गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको निरन्तर संवाद, विश्वास र सहकार्यबाट मात्रै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।

महासंघका उपाध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठले रोजगार service केन्द्रहरूले स्थानीय तहमा श्रम बजार सूचना प्रवाह, रोजगार परामर्श, सीप विकासका अवसरको जानकारी तथा रोजगारदातासँग समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए।

उनले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारिता बढाउन सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, तथ्यांक व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा निजी क्षेत्रसँगको कार्यगत समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा स्रोत व्यक्ति महेश हाडा र हंसराम पाण्डेले मधेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए।

कार्यशालामा सहभागी विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई थप उपयोगी, व्यावहारिक र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउने, साथै देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने गरी रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलका अनुसार कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूले रोजगार सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना र श्रम बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।