महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघबाट प्राप्त जानकारीअनुसार भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिनसम्म लाग्ने, गोदाम शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदनमा समस्या देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले निर्यात प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार नेपाली चिया क्षेत्रले वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रबाट हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ, जसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

त्यस्तै, चिया उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गरेको र राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ। तर, हालको निर्यात अवरोधका कारण उद्योगहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको, किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन, मजदुरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन तथा कर र विद्युत् महसुल तिर्नसमेत कठिनाइ भएको बताइएको छ।

महासंघले गुणस्तरसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याब (Accredited Lab) स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चिया तथा अन्य निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

महासंघले चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान, मजदुर र उद्यमीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत तत्काल निकास खोज्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघका अनुसार समयमै समस्या समाधान नभए नेपाली चिया उद्योग, निर्यात व्यापार तथा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।