नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट : नीति संवाद’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि नीतिगत तहमा देखिएको ‘पोलिसी कब्जा’ तथा सीमित समूहको स्वार्थमा आधारित ‘माइक्रो सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केही प्राविधिक तथा तयारीगत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो। तर प्रस्तुत बजेटले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको दाबी गर्दै सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक सुधार योजना यसै बजेटबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।

“देशलाई आगामी पाँच वर्षमा कुन दिशामा लैजाने र कस्ता आर्थिक सुधार लागू गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “हामीले पाँच वटा बजेटलाई समेट्ने समग्र दृष्टिकोण तयार गरी पहिलो चरणको बजेट प्रस्तुत गरेका हौँ। कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलता, करसम्बन्धी अन्योल वा प्राविधिक कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा सुधार गर्न सरकार खुला छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमित स्रोत–साधन र वित्तीय दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च संरचनाको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारी तलब, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले नयाँ कार्यक्रम तथा आर्थिक उत्प्रेरणाका योजनाका लागि सीमित स्रोत मात्र उपलब्ध हुन्छ।

“हामीसँग नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमका लागि करिब ३० प्रतिशत स्रोत मात्र बाँकी रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यही सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छौँ।”

उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका कर तथा राजस्व नीतिसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।

“निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नु हो।”

उहाँले बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गरिने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवसायीका जायज समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ संवादका लागि तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दशकौँदेखि थुप्रिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरू एउटै बजेटमार्फत तत्काल समाधान हुने अपेक्षा यथार्थपरक नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रणालीगत सुधारको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।