नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय तथा इन्धनबाट सञ्चालन हुने अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य वृद्धि हुने संकेत देखिएको संघले जनाएको छ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको तथा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सवारीसाधन क्षेत्रमा थप करको भार नबढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको नाडाले उल्लेख गरेको छ।

यसअघि मोटरको पावरका आधारमा महसुल निर्धारण हुँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको बताएको छ।

संघका अनुसार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमार्फत थप महसुल लगाउने व्यवस्थाले अधिकांश सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सवारीसाधनको मूल्य स्थिर राख्न विदेशी मुद्राको उतारचढावभन्दा नेपाली रुपैयाँको आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने नाडाको सुझाव छ।

नाडाले बजेटमा सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ। बजेटमार्फत नेपालको इतिहासमै झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको संघको भनाइ छ।

द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार विस्तार हुन सके समग्र अटोमोबाइल व्यवसायले समेत गति लिने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ। बजेटका केही कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने संघको धारणा छ।

नाडाले समग्रमा बजेटलाई सन्तुलित र भविष्यनिर्माणमुखी दस्तावेजका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ भने प्रभावकारी कार्यान्वयन भए देशको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।