क्रममा विद्युतीय शासन, साइबर अपराध नियन्त्रण, मिडिया क्षेत्र सुधार, पत्रकार सुरक्षा, सूचना प्रविधि तथा सेवा प्रवाह सुधारलगायत विषयमा कुराकानी भएको हो ।

बैठकमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले साइबर अपराध नियन्त्रण, पारदर्शी शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगका विषयमा जोड दिनुभयो । उहाँले सेवा प्रवाहमा देखिएका असमानता तथा प्रविधिको पहुँचसम्बन्धी चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । साथै महिलाहरू र बालबालिका सामाजिक सञ्जालमार्फत जोखिममा परिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले डिजिटल प्रणालीको विस्तारमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) तथा हेलो सरकारजस्ता डिजिटल प्रणालीमा भइरहेको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फर्मेसन) नियन्त्रणमा संस्थागत सहकार्य र डिजिटल साक्षरताको आवश्यकतासमेत औंल्याउनुभयो ।

युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि जाको डु टोइटले नेपालको मिडिया परिदृश्य, पत्रकारको सुरक्षा तथा पेशागत स्वतन्त्रताको विषय उठाउनुभयो । साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका लागि निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) नेपालका प्रतिनिधि तथा कन्ट्री डाइरेक्टर रियाज लोधीले खाद्य सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन मानवीय सहायताका क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालय (यूएनओडीसी) का कार्यक्रम प्रमुख उलरिच मेइजरले नेपाललाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनी संरचना सुदृढ गर्न सहयोग गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय साइबर अपराध महासन्धिमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले क्रिप्टोसम्बन्धी ठगी तथा डिजिटल अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भेटवार्ताका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा, मिडिया क्षेत्र सुधार, सूचना प्रवाहको विश्वसनीयता तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नेपाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । गलत सूचना र दुष्प्रचार वर्तमान समयको ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारका लागि तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेकिङ) सम्बन्धी तालिम, क्षमता अभिवृद्धि तथा मिडिया नियमन निकायको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएकोसमेत बताउनुभयो ।

महिलामैत्री र बालबालिकामैत्री डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील सामग्रीको निगरानी र नियमनलाई कडाइ गरिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारको सुरक्षा र सशक्तीकरणप्रति सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, डिजिटल रूपान्तरण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्र सुधारपछि सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले इन्टरनेट पहुँच विस्तार, हुलाक सेवा सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विकास तथा सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार केन्द्रित रहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

सबै संस्थाहरुको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको पनि सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।