बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल बजेट २०८३÷८४ सम्बन्धी बहु–सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रम’मा बोल्दै गिरीले सरकारले ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई बजेटमा समेट्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले एआई, डेटा सेन्टर, कम्प्युटिङ पूर्वाधार तथा सफ्टवेयर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिएर स्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी ल्याउन सके अझ प्रभावकारी हुने धारणा राखे। ‘सरकारले एआईको महत्त्व बुझेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप संस्थागत गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

गिरीले विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटले एआई तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। एआई प्रोसेसिङ र डेटा सेन्टर सञ्चालनमा विद्युत्को ठूलो भूमिका हुने भएकाले यसले व्यवसायको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले एआई पूर्वाधारका लागि आवश्यक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट) खरिदमा कर छुट तथा अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको पनि बताए। ‘सोभरेन एआईको लक्ष्य हासिल गर्न जीपीयूजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा अधिकतम सहुलियत आवश्यक छ,’ उनले भने।

गिरीले बजेटमा एआई साक्षरता (एआई लिटरेसी) को विषय समेटिए पनि तत्काल आवश्यक ‘रि–स्किलिङ’ कार्यक्रमबारे पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गरे। उनले देशभित्र रहेका अनुसन्धानकर्ता, विकासकर्ता र प्रशिक्षण संस्थालाई परिचालन गर्दै एआई उपकरण विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यस्तै, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का कार्यवाहक अध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउनुपर्ने बताए।

उनले सरकार स्वयं सफ्टवेयर निर्माता बन्न खोज्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘सरकार निजी क्षेत्रको ग्राहक हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। राम्रो कामका लागि हामी साझेदार बन्न तयार छौँ, तर आवश्यक परे खबरदारी गर्न पनि पछि पर्दैनौँ,’ उनले भने।

अधिकारीले सूचना प्रविधि उत्पादन तथा सेवाको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी सहजीकरणमा सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र प्रविधि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ।