भेटका क्रममा नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको तथा देशभर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी गराएको थियो।

छलफलका क्रममा नाडाले तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। जसअनुसार दर्ता शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नीतिमा बहुवर्षीय स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने, मध्यम तथा साना सहरका डिलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारसँगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पुनर्तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

अध्यक्ष उप्रेतीले कर छुटभन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व निजी क्षेत्रको मुख्य आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “हामी कर छुट मागिरहेका छैनौं, हामी स्पष्टता मागिरहेका छौं। दीर्घकालीन लागत संरचना बुझेर लगानी गर्ने व्यवसायीले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न र दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छन्। तर कर तथा नीतिगत व्यवस्थामा निरन्तर अन्योल हुँदा व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।”

नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको संयन्त्र स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाए।

भेटवार्तामा मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा तथा राजस्व अधिकारी जयकुमार राउतको पनि सहभागिता रहेको थियो।

त्यसैगरी नाडाका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।