महासंघले स्थापनाको ३६ वर्ष पूरा गरी ३७औँ वर्षमा प्रवेश गर्ने अवसरमा महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। वि.सं. २०४७ सालमा स्थापना भएको महासंघको हाल सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला तथा ३०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा संगठन विस्तार भएको छ। महासंघअन्तर्गत केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको सञ्जाल सातै प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा सक्रिय रहेको छ।

महासंघमा ३१ वटा वस्तुगत संघ, ५५ भन्दा बढी एसोसियट सदस्य तथा २० वटा सहकारी आबद्ध छन्। महाधिवेशनमा सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा महिला उद्यमी प्रतिनिधिसहित करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ।

महाधिवेशनले महासंघको संगठनात्मक सुदृढीकरण, विगतका गतिविधिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा तथा नीति–कार्यक्रम निर्माणका साथै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे व्यापक छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनबाट महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिनेछ।

यस अवसरमा नेपाली उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका स्वदेशी वस्तुहरूको प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ। महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको महासंघको दाबी छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा महासंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले बजेटको समग्र रूपमा स्वागत गर्दै यसले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको महासंघको गुनासो छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, लगानी विस्तारमा चुनौती, उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनका समस्या र वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ देखिएको अवस्थामा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासंघले उद्योग तथा व्यवसायमैत्री कर नीति, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। यस्ता कार्यक्रमले लघु तथा साना उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

महासंघले बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज वित्तीय पहुँच, घरेलु उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, युवा तथा महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत, सीप विकास तथा बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

निर्माण सामग्री, ऊर्जा तथा ढुवानी लागतमा भएको वृद्धि तथा उत्पादन लागतमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप नीतिगत पहल आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ। साथै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महासंघले उत्पादनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।