महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निर्माण उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जनाएको हो ।

महासंघका अनुसार निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । साथै सरकारले विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटको करिब ८० प्रतिशत खर्च हुने क्षेत्रसमेत निर्माण उद्योग नै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । मध्यपूर्व युद्धअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने निर्माण व्यवसायीहरूलाई उक्त सुविधा नदिँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावित हुने जोखिम बढेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धिअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न तथा मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।