मंगलबार एक कार्यक्रममा भएको ‘आगामी बजेट र उद्योगी एवं व्यवसायीका साझा मुद्दा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।

उनले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा छुट्टै आईटी खरिद ऐन आवश्यक रहेको र आईटी उद्योगलाई औपचारिक रूपमा ‘उद्योग’को मान्यता दिनुपर्ने बताए।

अधिकारीले आईटी कम्पनीलाई १० वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र संस्थागत कर, निर्यातमा ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान, दक्ष जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत आयकर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, रु. १० करोडसम्मका सरकारी आईटी ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्ने, ठूला आयोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत काम स्थानीय कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने र अमेरिका, बेलायत तथा अष्ट्रेलियासँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले साइबर सुरक्षा, एआई सुशासन, क्लाउड सेवा, डाटा सेन्टर विकास, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र स्टार्टअप इकोसिस्टम सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इन्टरनेट तथा टेलिकम क्षेत्रमा लगाइएको उच्च कर घटाउन सरकारसँग माग गरे ।