कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेट सुझाव पेश गर्दै महासंघले आगामी बजेटलाई केवल वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडको नीति दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको हो ।

महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत सुधारसहितको बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र रुपान्तरणकारी बजेटको अपेक्षामा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्ने र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्नुभयो ।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “नयाँ जनादेश पाएको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नेछ ।”

उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

महासंघका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा कर वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एशियामै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको उल्लेख गरेको छ ।

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार तथा उद्यम पलायन बढेको महासंघको निष्कर्ष छ । यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर पर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान महासंघले गरेको छ ।

वि.सं. २०४५ पछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले “स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन” भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने तथा ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ । यसका लागि कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट लगायत निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष तथा दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट–एलडिसी अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै समयमै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघले निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

महासंघले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा, उद्यमशीलताको अपराधीकरण अन्त्य, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, स्टार्टअप तथा साना एवं मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै आर्थिक सुधारको अभियान अघि बढाउने उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने तथा लगानी अभिवृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।