सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै, सो प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल को वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय स्थिति, सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भइसकेपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न संस्थागत पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रतिवेदनमा २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न प्रमुख गतिविधि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी र अनिता गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।