विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक स्थायित्व कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि भइरहेको दबाब र अनुसन्धान प्रक्रियाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र राजस्वमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

संगठनहरूले नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कुनै पनि आर्थिक कसुरमा निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्र कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धान प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको पक्राउले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिले उद्योग, रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्रलगायत समग्र आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारद्वारा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीति तथा कानुन निर्माणको प्रयास सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा देखिएको असंगतिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको जनाइएको छ।

ती संगठनहरूले दोष प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी नमानिने सिद्धान्त पालना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विगत केही वर्षदेखि सुस्ताउँदै आएको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लगानी अभिवृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेका छन्।