संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधानअनुसार आयोगले अध्ययन थालेको र उपाध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिएको सचिव दाहालले बताइन्।

भेटका क्रममा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई 'कानुनी शब्दकोश' पुस्तक पनि हस्तान्तरण गरेको थियो।

यो घटना २०१० सालमा बुच कमिसनको सिफारिसमा स्थापित नेपाल कानुन आयोगको पुरानो परम्परासँग जोडिएको छ। आयोगले कानुन तर्जुमा, संहिताकरण, संशोधन, एकीकरण तथा पुनरावलोकनका साथै कानुन र न्याय क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ।

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म सञ्चालन गर्दै गर्दा यो अध्ययनले संवैधानिक बहस र सम्भावित सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।