अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिँदै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहे पनि राजनीतिक अस्थिरता र विगतका आन्दोलनहरू (विशेष गरी भदौ २३/२४ गतेका घटनाहरू) का कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको बताए। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

महासंघका प्रमुख सुझावहरू यस प्रकार छन्:

निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति (Private Sector Protection and Promotion Strategy - PSPP) तत्काल लागू गर्ने। औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई 'शान्ति क्षेत्र' वा 'Vital Installation' घोषणा गरी उच्च सुरक्षा प्रदान गर्ने, तत्काल प्रतिक्रिया टोली (Quick Response Team) गठन गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको छिटो पुनर्निर्माण सुविधा दिने।

संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक को पूर्ण सम्मान गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राख्ने।

एकद्वार सेवा प्रणाली (One-Stop Shop) मार्फत व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मको काम एक वर्षभित्र अनलाइनबाट सम्पन्न गर्ने, अनावश्यक नवीकरण हटाउने र डाटा सुरक्षा प्लेटफर्म निर्माण गर्ने।

लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी १० वर्ष नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) योजनालाई प्रभावकारी बनाउने।

कर सुधार – उत्पादनमूलक उद्योगमा क्रमशः कर घटाउने, व्यक्तिगत आयकर दर घटाउने, एकीकृत कर संहिता लागू गर्ने, भन्सार तथा अन्य करमा एकरूपता ल्याउने। आर्थिक अपराधमा कैद सजायको सट्टा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने व्यवस्था।

ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटन – जलविद्युत् आयोजनालाई थप १० वर्षसम्म कर छुट विस्तार (२०८२ सम्म), हवाई अड्डा तथा सडक पूर्वाधारमा निजी लगानी प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद तथा सम्मेलन पूर्वाधार विकास।

कृषि, स्टार्टअप र IT – आधुनिक कृषि प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्रमार्फत सुविधा, स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना, १० वर्षसम्म कर छुट, 'सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता' कार्यक्रम सञ्चालन।

निर्यात प्रवर्द्धन – गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रयोगशाला स्थापना, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा निजी लगानीलाई सामाजिक योगदानको रूपमा सम्मान गर्ने वातावरण।

अध्यक्ष ढकालले भने, "निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर समृद्धि सम्भव छैन। घोषणापत्रमा यी एजेन्डा स्पष्ट रूपमा समावेश नगरे अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नेछ। अर्थतन्त्र सबै दलको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ।"

महासंघले यी सुझावहरू दलहरूलाई बुझाइसकेको छ र निर्वाचनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि दलहरूले यी प्रस्ताव सम्बोधन गरे भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने, लगानी आकर्षित हुने र रोजगारी सिर्जनामा नयाँ गति आउने FNCCI को विश्वास छ।