कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कन्सल संरक्षकहरू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरू, नेपाल व्यावसायिक परिषद्का अध्यक्षहरू लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।

अध्यक्ष ढकालले डिसेम्बर २३ र २४ मा भएको जन आन्दोलनको सन्दर्भमा बोल्दै आन्दोलनकारीहरूबाट भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटनाहरूको निन्दा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "डिसेम्बर २३ र २४ मा भएको आन्दोलनकारीहरूबाट निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा भएको क्षति अक्षम्य छ। यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको छ र यसलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।" उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएको ४० करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति र ८१ करोडभन्दा बढीको आर्थिक हानिको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो।

निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न 'प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्शन एण्ड प्रमोशन स्ट्राटेजी (PSPPS)' नामक रणनीति तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, "निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यो रणनीति अपरिहार्य छ। यसले रोजगारी सृजना, लगानी आकर्षण र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेछ।" उहाँले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, "निजी क्षेत्रले करिब ९५ प्रतिशत रोजगारी सृजना गरेको छ। तर, सरकारी नीतिका कारण लगानी घट्दै गएको छ र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्।" उहाँले सरकारी नीतिमा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, कर प्रणाली सरलीकरण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो।

अध्यक्ष ढकालले जन आन्दोलनको सन्दर्भमा युवा (जेन जी) पुस्तालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, "युवाहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग राख्नुपर्छ। हिंसात्मक क्रियाकलापले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।" उहाँले मिडिया क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै गलत समाचारले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। FNCCI ले यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उजागर गरेको छ र आगामी दिनमा नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ।