नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको ११औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले राजनीतिक अस्थिरता, असरुक्षा र अन्यौलका कारण आर्थिक गतिविध चलायमान हुन नसकेकोले र निजी क्षेत्रको मनोबलमाथी नउठेसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन कठिन हुने धारणा राख्नु भयो ।

हरेक आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमा प्रहार हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो अवस्थाले लगानी वातावरण थप कमजोर हुने धारणा राख्नु भयो । नेपालमा व्यवसायीले गरेको योगदानको चर्चा भन्दा नकारात्मक प्रचार बढि हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको धारणामा परिवर्तन आवश्यक भएको बताउनु भयो । “ देशमा सबैभन्दा बढि रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र, राजस्वमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र तर हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र तारो बन्ने गरेको छ । अब जुनसुकै प्रर्दशन या आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश आमरुपमा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

भाद्र २३ र २४ को गतेको प्रर्दशनका क्रममा भएको गलत घुसपैठबाट उद्योग व्यवसाय देखि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म आगो लागेको, लुटपाट भएको र अर्बौको क्षति भएको अवस्थामा दण्डहीनताले प्रशय पाउन नहुनेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा धेरै नीतिगत सुधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा अथाह सम्भावना भएको र ती सम्भावनाहरुबाट नेपालमै अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रै मुख ताकेर नहुने भन्दै देशमै छरिएर रहेको पूँजीलाई एकत्रित पूर्वाधार विकास तथा उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अध्यक्षका ढकालले त्यसैको लागि महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैंया पूँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरि काम शुरु गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट ठूला पूर्वाधार विकास तथा अन्य उद्यमका लागि पूँजीको अभाव नहुने बताउनु भयो । उहाँले नवलपरासकिो धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि पनि सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।

महासंघको आग्रहमा सरकारले जिल्ला सुरक्षा समितिमा महासंघको प्रतिनिधी सहभागी गराएको बताउँदै यसमा प्रभावकारी सहभागिताको लागि जिल्ला नेतृत्व आगह गर्नु भयो । नवलपुर जिल्लामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय बढाएर ती सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्नेमा समेत जाड दिनुभयो ।