नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको “राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०” कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते देशभर देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले पारदर्शिता, जवाफदेहित्ता र प्रणाली सुधारको मागलाई बलियोसँग उठाएको बताउँदै त्यस आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्दै शासन सुधार र आर्थिक सुशासनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “तपाईंहरूका पीरमर्का हाम्रै पीरमर्का हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन् । तसर्थ यो क्षेत्रको संरक्षण राज्यको दायित्व हो।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नु भएकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको समृद्धिको निजी क्षेत्रको भूमिका अहंम भएको उल्लेख गर्दै शान्ति सुरषको लागि सरकार गम्भीर रहको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थ व्यवस्था उठ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व समयमा नै निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएको बताउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।