उहाँले निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजश्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नु भयो । अध्यक्ष ढकालले सो प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

“ हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो । हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजश्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? ” उहाँले प्रश्न गर्नु भयो ।

हालैका प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण, आगजनी र लुटपाटका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले जेनजी आन्दोलन पछि भएको आगजनी र तोडफोडमा निजी क्षेत्रको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र कुल ८८ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको महासंघले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बताउनु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८६ प्रतिशत र आयकरमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको योगदानको कदर हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागि गराउने परिपत्र तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सरकारबाट भएको पहल प्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्षका अनुसार मुलुकमा आन्तरिक लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरिएको छ, जसले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्ने धारणा राख्नु भयो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन बर्ष पर सार्न र निर्यात अनुदान सुचारु गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो । “स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । ” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको अवस्थामा यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । महासंघले शुसासनको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो । युवा उद्यमशीलताको बिषय निक्कै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजगारी जस्ता विषयको सम्बोधन गर्दै स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।