यो भेलामा संघका वरिष्ठ नेताहरू हेमबहादुर गुरुङ, नवराज केसी, पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट, रोहन गुरुङ, विमल ढकाल, प्रेमबहादुर कटुवाल, राजेन्द्र भण्डारी, सल्लाहकार हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीको प्रमुख उपस्थिति छ। यसबाहेक, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवा समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान, महिला संघकी उपाध्यक्ष तारा रेग्मी, मदनकुमार महत, युवा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमनराज पाण्डे पनि सहभागी भएका छन्।

भेलामा पूर्वअध्यक्ष दिलप्रसाद पोखरेल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी तथा तराई मधेश वैदेशिक रोजगार समाजका अध्यक्ष नवल किशोर यादवको पनि उपस्थिति रहेको जनाइएको छ।

आन्दोलनको कारण : मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई पठाएको पत्रमा म्यानपावर कम्पनीहरूको सूचीकरणका लागि इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने जस्ता कडा १० बुँदे मापदण्ड तोकेपछि व्यवसायीहरू रुष्ट भएका हुन्।

व्यवसायीहरू यो नीतिले साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई बाहिर पारेर ठूला कम्पनीहरूको सिन्डिकेट कायम राख्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध गर्दैछन्।

यो अभियानले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र समान अवसरको माग गर्दै थप कदम चाल्ने संघले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारसँग पनि यो विषयमा तत्काल हस्तक्षेपको अपिल गरेका छन्।