विस्तृत छलफल गरेको छ। छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग नाडाको मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकाले यसले ल्याउने नीति–नियमहरूले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँदै विगतका केही नीतिहरुले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो, जसले अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।

विद्युतिय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ्ग पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उहाँले भारतमा १०५ वटा विद्युतिय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ्ग स्टेशन रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत (rational) बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम रूप दिनु अघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महशुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था विभाग (DOTM) तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय (TMO) का अभिलेख र प्रक्रियाहरुलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राख्नुभयो।

सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दशैं नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। साथै, छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधान जस्ताको तस्तै लागु भए नेपालका व्यावसायिक सवारी साधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव पनि मन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभयो। बैठकको अन्त्यमा माननीय मन्त्री घिसिङ्गले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरबौंको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको र जो कोहीले पनि चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिनुभयो। साथै, दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिनुभयो।

यस महत्वपूर्ण छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीसँगै महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो।