नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलसँग भेट गरी, प्रस्तावित निर्देशिकाका विविध बुँदाहरूमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरेको हो। छलफलमा विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधनको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, अधिकृत सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था, चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यता, प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, र दस्तावेज प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषयहरू उठान गरिएको थियो।

यसबाहेक, मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण, सवारीको सिट संख्या विवाद, ट्याक्सी व्यवसायीका समस्या, र ट्याक्सीमा प्रयोग हुने गाडीको मूल्य निर्धारण लगायतका विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

अध्यक्ष चौधरीले यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा नाडामा पुनः छलफल गरी विभागलाई सुझाव पठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै, विभागले छलफलमा बोलाएकोमा आभार व्यक्त गरे। उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने, “निर्देशिकामा उल्लेखित केही बुँदाहरू नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा व्यावहारिक छैनन्। यस्ता विषयहरूमा अझ गहिरो छलफल आवश्यक छ।”

विभागका महानिर्देशक पोखरेलले नेपालमा सवारी आयात र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति नभएको स्थितिमा निर्देशन ल्याउन लागिएको बताए। उनले भने, “सरकार अब व्यवसायीहरूको पूरकको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रको योगदान आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण छ।”

नाडाका अध्यक्ष चौधरीले सवारीसाधन परीक्षण (टेस्टिङ) फेसिलिटीको व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा विभागले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै तीन वटा मुख्य क्षेत्रमा नाडासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताएको छ।

छलफलमा विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले हालको सवारी आयात प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए। बैठकमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र महासचिव सरुनेन्द्र प्रधान पनि सहभागी थिए।