NAIMA का अनुसार, नीति निर्माणको पूर्वतयारी चरणमै प्रस्तुत गरिएका विषयहरू — जस्तै कर्जा अनुपात (Loan to Value ratio) लाई सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सवारी कर्जाको पहुँचलाई सहज बनाउने स्पष्ट र लक्षित व्यवस्था गर्नुपर्ने, र अटो कर्जालाई सुरक्षित कर्जाको रूपमा परिभाषित गर्दै यसको जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk-Weighted Asset) को दर १००% बाट घटाई ७५% कायम गर्नुपर्ने — जस्ता सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ।

संस्थाका अनुसार, अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सबै खालका सवारीहरूमा ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा यसबारे कुनै उल्लेख नभएको जनाइएको छ। साथै, चिनमा उत्पादित सवारीहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीतपत्र (LC) खोल्न अनुमति दिने प्रावधान समेत मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएकोमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

NAIMA ले त्रिपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै, लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि यदि सामान चीनबाट उत्पादित र ढुवानी भएको हो भने त्यसमा युआनमा LC खोल्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यस्तो व्यवहारिक प्रस्तावलाई नीतिमा स्थान नदिएको उल्लेख छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिले समग्र कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको पक्षलाई भने NAIMA ले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ। संस्था अनुसार, कर्जा आपूर्तिको सहजताले सैद्धान्तिक रूपमा अटो कर्जाको उपलब्धता विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

NAIMA ले अन्त्यमा भनेको छ, देशको आर्थिक वृद्धिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्नुपर्छ।

यस मागले आगामी संशोधन प्रक्रियामा अटो उद्योगको स्वर अझ मजबुत रूपमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।