महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला, र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग, र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४% मा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२% कम हुनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २% प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राख्नु भयो ।

यसैगरी वाच लिस्ट ९ध्बतअज ीष्कत० को प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्वन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ । हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्पmत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्पmत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।

आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्युआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।

विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी/कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५% सम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरे बापत स्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषहरूमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने, महासंघले राष्ट्रबैकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरुको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।