सभाहलमा बुधबार भएको बैठका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटनको वर्तमान अवस्था, वार्षिक प्रगती, भावी रणनीति, समस्या र चुनौतीबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । बोर्डका सीईओ जोशीले भने, "हालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९३.३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौं ।"

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले अमेरिका, युरोप, चीन, भारत, बङ्गलादेश, दक्षिण–पूर्व एशिया, र मध्यपूर्वका विभिन्न सहरहरूमा गरी २५ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागिता जनाएको सीईओ जोशीले जानकारी गराएका हुन् । ती मेलामा सहभागी ३३३ भन्दा बढी नेपाली पर्यटन व्यवसायी कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन उत्पादन र सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गरेका थिए ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूसँग सहकार्य गर्दै १५ वटा गन्तव्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको र यसले नेपालको दिगो पर्यटन विकासमा कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाएको सीईओ जोशीले जानकारी गराएका हुन् ।

बोर्डले '४५ गन्तव्य स्तरीकरण कार्यक्रम' सँगै, होमस्टे व्यवस्थापन, होटल व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, प्रकृति गाइड तालिम, भाषा तालिम, प्याकेज निर्माण र डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरेको जनाइएको छ । यससँगै पर्यटन जनशक्ति विकासमा समेत ध्यान दिइएको सीईओ जोशीले बताए ।

नेपालमा आयोजना गरिएका ४० स्थानीय कार्यक्रमहरू, जस्तै सांस्कृतिक पर्व, परिकार महोत्सव, साहसिक पर्यटन उत्सवहरूले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याएको पनि सीईओ जोशीले जानकारी गराएका हुन् । साथै, कुम्भमेलाका अवसरमा भारतीय पर्यटक लक्षित विशेष प्रचार अभियानहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।

सीईओ जोशीले नेपालको पर्यटन विकासमा केही संरचनागत र प्रणालीगत चुनौतीहरू कायमै रहेकोसमेत जानकारी गराएका हुन् । उनले भने, "आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, स्पष्ट रणनीति नभएको गन्तव्य प्रवर्द्धन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको चासो, मौसममा आधारित पर्यटन प्रवृत्ति, संस्थागत दिगोपनाको कमजोरी, नीति–निर्माणमा अस्थिरता, र गुणस्तरीय उत्पादनको अभाव आदि प्रमुख चुनौतीहरू हुन्।"

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदीयमान प्रतियोगिता र पर्यटकको बदलिँदो मनोविज्ञानको प्रभाव पनि नेपालले ध्यानपूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय भएको बोर्डका सीईओ जोशीले बताए । पर्यटन बोर्डले नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई "विश्वकै सबैभन्दा अनुभवमूलक र जीवनभर सम्झनलायक गन्तव्य"को रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ । बोर्डले एसियाली बजारमा माग वृद्धि र परम्परागत बजारको संरक्षण, डिजिटल क्षमतामा वृद्ध‍ि, गुणस्तरीय लगानी प्रोत्साहन र गन्तव्य विविधीकरण, पर्यटन उत्पादनको सुधार र नियामकीय सुधार, श्रम, सीप र प्रादेशिक सहभागिता विस्तार, उद्योगको लचिलोपन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि, वातावरणीय उत्तरदायित्व र दिगोपनाको सुनिश्चितता र प्रदेशहरूको पर्यटन सम्भावना उजागर गर्ने रणनीतिक आधारस्तम्भ अवलम्बन गरेको सीईओ जोशीले जानकारी गराएका हुन् ।

'पर्यटन सडक पूर्वाधार आयोजना' अन्तर्गत काठमाडौं–पोखरा, नारायणघाट–बुटवल, धुलिखेल–रामेछाप, रसुवा–केरुङ, बुटवल–पाल्पा–पोखरा आदि मार्गहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सीईओ जोशीले बताए । हवाइ सेवा सुधारमा सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, हेलिकप्टर सञ्चालन सहजता, गौतमबुद्ध तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम प्रयोग, र हवाइ खेलकुद प्रवर्द्धनको लक्ष्य बोर्डले लिएको छ ।

पर्यटन बोर्डको दीर्घकालीन योजनाअनुसार आगामी वर्षहरूमा नेपालमा वार्षिक २५ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउने, १४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र २.५ खर्ब रुपैयाँको पर्यटन आम्दानी प्राप्त गर्ने लक्ष्य बोर्डले राखेको छ ।

समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले पर्यटन बोर्डले गरिरहेका गतिविधिहरुको प्रशंसा गर्दै मन्त्रालय नीतिगत र संरचनागत सुधारका काममा लागिरहेको बताएका हुन् । नेपालको पर्यटनमा लगानी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, "पर्यटन बोर्डका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काममा लागिरहेका छौं । उहाँहरु पनि बोर्डको सहजीकरणबाट विश्वस्त र उत्साहित हुनुहुन्छ । पर्यटन बोर्ड थिंक ट्यांक पनि हो । त्यसकारण बोर्ड थप रणनीतिक तवरमा अघि बढ्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

त्यसैगरी समितिका सदस्यहरु एनपी साउद, उदय शमशेर जबरा, धवल शमशेर राणा, प्रेम सुवाल, भिम आचार्य, शिशिर खनाललगायतले नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा देखिएका चुनौतीहरु समाधान गर्न समितिले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन बोर्डले आफ्ना समस्याहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर ल्याउन आग्रह गर्दै खरिद नियमावली, पूर्वाधार विकास तथा सडक र हवाई यातायात सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।