भेटमा अध्यक्ष चौधरीले निर्देशिका तयार गर्न विभागले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै भने, “नीति निर्माण पूर्व सरोकारवालाबीचको संवाद अत्यावश्यक छ। यस्ता निर्देशिकालाई व्यवहारिक र सन्तुलित बनाउन नाडा र विभागबीच सघन छलफल जरुरी छ।”

उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले निर्देशिकामा समावेश केही बुँदाहरू थप छलफलसहित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “वास्तविक स्थितिको आधारमा, सिलसिलावार छलफलमार्फत नीतिलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,” उनले भने।

महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले पनि सरकारको नियमन प्रणाली पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा राख्दै नेपालमै बैट्री उत्पादन सुरु भइसकेको जानकारी गराए। उनले सही काम गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र अनियमित गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई दण्डित गरिनु पर्ने बताए।

छलफलका क्रममा विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनको सवारी नीतिबारेको अध्ययनका आधारमा निर्देशिका तयार पार्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

महानिर्देशक पोखरेलले सवारी साधन आयात र उत्पादनमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको भन्दै, “नाडा जस्ता प्रमुख सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर निर्देशिकालाई यथार्थपरक र समन्वित बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” भन्दै विभागको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताए।

यो छलफलले नेपालमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा स्पष्ट, समन्वित र दीर्घकालीन नीतिगत खाका बनाउन सकारात्मक दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।