नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा रत्न तथा आभूषण संघको प्रतिनिधीमण्डलबीच आइतवार महासंघ सचिवालयमा यस विषयमा भएको छलफल भएको थियो ।

सुनमा लगाइएको विलासिता कर र हिरा लगायत बहुमुल्य पत्थरमा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) का विषयमा महासंघले यस अघि नै बजेटको प्रतिक्रियामा करका यी प्रावधानले व्यवसाय तथा रोजगारीमा प्रभाव पर्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले करका यी प्रावधानहरुले व्यवसाय नै धरासायी हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तीन वटै संस्थाका प्रतिनिधीहरुले यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आग्रह गरे ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीहरुले उठाएका विषयहरु सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भयो । “ व्यवसायीहरुले उठाएको यो विषय आम उपभोक्ता र रोजगारीसंग जोडिएको विषय हो । प्रस्तावित कर नीतिले व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । मुअकर पुनरवलोकनको लागि महासंघले सरकारसंग आवश्यक पहल गर्ने छ ।” उहाँले भन्नु भयो ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार ,रत्न तथा आभूषण संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात र हस्तकला व्यवसायमा प्रस्तावित करका प्रावधानले व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई गम्भीर असर पार्ने बताउनु भयो ।

बजेटमा प्रस्तावित २ प्रतिशत विलासिता करले सुनको कारोबारमा बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) निम्त्याउने र उपभोक्तालाई ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दाबी छ । यसले सुनको बजारमा मन्दी निम्त्याउने, फिर्ता बिक्री (बाईब्याक) प्रणालीमा अवरोध पुग्ने र उपभोक्ताको विश्वास घट्ने खतरा रहेको दुवै महासंघको धारणा छ ।

हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटले सुनका गहनाको मूल्यमा थप १९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने विश्लेषण छ । यसले गहनाको मूल्य बढ्ने, अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने,आम उपभोक्तालाई गम्भीर आर्थिक भार पर्नुका साथै २५ हजार व्यवसायी र १५ लाखभन्दा बढी कालिगड र मजदुरको रोजीरोटीमा असर पर्ने व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

दुवै महासंघले सरकारसँग सुन र सुनका गहनामा लागू २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्नुपर्ने, हिरा र जवाहरात जडित गहनामा लागू १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्नुपर्ने मागहरू राखेका छन् । यस्तै कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यवसाय र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडिएस खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।