काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो संस्करणको नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श, २०२५ को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै ढकालले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ऐनको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित बन्ने धारणा राख्नु भयो ।

बाफियासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने उहाँको तर्क थियो । “व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन् । ” ढकालले भन्नुभयो ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने समेत बताउनु भयो ।

यस्तै अध्यक्ष ढकालले वातावरणलाई असर नपर्ने गरी खनिजजन्य पदार्थको आन्तरिक प्रयोग र निर्यात गर्न सकिने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनु भयो । मध्यपूर्वको उदाहरण दिंदै अध्यक्ष ढकालले भन्नु भयो । “यदी मध्यपूर्वका देशहरुलाई आफुसंग भएको पेट्रलियम पदार्थको निर्यात नगरेको भए वा निर्यात गर्न नदिइएको भए मध्यपूर्वका देशहरु आजको अवस्थामा रहने थिएनन् । तसर्थ हामीले पनि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र निर्यातलाई सहजिकरण गर्नु पर्दछ । ” उहाँले भन्नुभयो ।