गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बधाईसहित पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा नाइमाले कर्जा नीतिमा लचकता, युआन एलसी सम्बन्धी समस्या समाधान, र सवारी साधन कर्जाको जोखिम भार कम गर्ने विषयमा पाँच बुँदे सिफारिस राखेको हो।

नाइमाले सवारी खरिदका लागि हालको ५०:५० कर्जा अनुपातलाई परिमार्जन गरी सबै प्रकारका सवारी साधनमा ८०:२० को कर्जा अनुपात लागू गर्न अनुरोध गरेको छ। यसले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने विश्वास संस्था राख्छ।

त्यस्तै, हाल चीनबाट आयात हुने सवारीहरूमा केवल चिनियाँ कम्पनीको नाममा मात्र युआनमा एलसी खोल्न पाइने प्रावधानले समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै नाइमाले उत्पादन, ढुवानी र लाभग्राही फरक देशमा भए पनि युआनमा एलसी खोल्न दिने अनुमति दिन माग गरेको छ।

साथै, सवारी कर्जाको जोखिम भार (Risk-Weighted Asset) अहिलेको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ। नाइमाका अनुसार, सवारी कर्जा सुरक्षित र पुनर्बिक्री योग्य सम्पत्ति भएकोले जोखिम कम हुने देखिन्छ।

नाइमाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय अनुशासन र दिगो विकासमा देखाएको पहलको सराहना गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको आवाजलाई मौद्रिक नीतिमा समेटिने आशा व्यक्त गरेको छ।

एसोसिएसनले यी सुझावहरू समावेश भएमा अटो व्यवसाय, कर्जा प्रवाह र समग्र आर्थिक सशक्तीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।