नाइमाले चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्गका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुलको व्यवस्था र देशभर सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना नीतिलाई व्यवसाय विस्तारका लागि सकारात्मक पाटोको रूपमा औँल्याएको छ। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुदृढ गर्दै दक्षता अभिवृद्धि र पूर्वाधारको दिगोपनमा टेवा पुर्याउने नाइमाको विश्वास छ।

यद्यपि, नाइमाले बजेटले अझै महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै केही नीतिगत कमजोरी औँल्याएको छ। संस्थाले आन्तरिक दहन इन्जिन (ICE) सवारी साधनमा課 रहेको अत्यधिक करलाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गइरहेका हाइब्रिड र प्लग–इन हाइब्रिड सवारी साधनमा कुनै प्रोत्साहन नदेखिएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको छ।

एसेम्बलिङ्ग र उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि कर प्रोत्साहन नहुनुले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई पछाडि पार्ने नाइमाको भनाइ छ। व्यवसाय स्थायित्वको अभावले विगतमा जस्तै अस्थिरता ल्याउने भन्दै नाइमाले दीर्घकालीन र दीगो नीतिका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले अटोमोबाइल क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिको इन्धन भएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन स्थिर नीति निर्माण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। नाइमाले आगामी दिनमा आईसीई सवारी साधन, हाइब्रिड प्रवर्द्धन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ।