सो अवसरमा कार्यक्रमका वक्ता तथा सहभागिहरुले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहने समेत बताए । नेपाल सरकारले “व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना” तर्जुमा गरी गत वर्षदेखि लागु गरेको छ ।

यस कार्ययोजनामा श्रमिकको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, समानता र भेदभावविरुद्धको अधिकार लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

कार्यक्रमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुस्करले यो कुनै नयाँ नीति वा कानुन नभई मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी बनेका अन्य नीति तथा कानुन पालना गराउन बनेको कार्ययोजना भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार संरक्षण राज्यको मुल दायित्व भएपनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनका हिसाबले अन्य सरोकारवालाहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताउनु भयो । “मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा व्यवसायिक क्षेत्रको प्रभाव र भूमिका बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा व्यवसायिक क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढ्दो छ । यसको कार्यान्वयनको भूमिकामा सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्छ । तबमात्र यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । ”उहाँले भन्नु भयो ।

यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले व्यवसाय र मानव अधिकारप्रतिको सजगता अपनाउँँदा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भयो । यस्तै उहाँले व्यवसायले मानव अधिकारलाई आफ्नो व्यवस्थापन प्रणालीमा समाहित गर्दा कम्पनीको सुशासनमा सुधार र नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो । उपाध्यक्ष वैद्यले व्यवसाय तथा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नमा पनि सकृय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

युएनडीपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्र बहुसरोकारको विषय भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल विश्व बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा व्यवसाय र मानवअधिकार (विप्लस एचआर) लागु भएका देशहरुमा हाम्रो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्दा यो विषय आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै उहाँले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

महासंघले व्यवसाय र मानव अधिकारका विषयमा जानकारी गराउन सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु आयोजना गरिसकेको छ । नेपालमा रोजगारदाता संस्थाको रुपमा कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा महासंघले नेपाल सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसंग त्रिपक्षीय सहमति र साझेदारीमा श्रम र श्रमिकसंग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको छ ।