भेटमा अध्यक्ष चौधरीले बैंकको ऋण नीतिको कठोरताका कारण विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा लगानीमा देखिएको समस्या, वित्तीय पहुँचको अभाव, ऋण प्रवाहको अव्यवस्था, र एक न्यायपूर्ण वित्तीय प्रणालीको आवश्यकतालाई प्रमुख रूपमा उठान गरेका थिए।

नाडाले प्रस्तुत गरेका पाँच प्रमुख सुझावहरू यसप्रकार छन्:

१. अटोमोबाइल क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन – एक वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म व्यवहारिक रूपमा बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगरेको भन्दै तत्काल स्पष्टता र कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।

२. Loan-to-Value (LTV) अनुपात न्यूनतम ७०% बनाइयोस

हालको ५०% (LTV) सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स सेगमेंटका लागि (LTV) लाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो।

३. ऋण सुविधाका प्रक्रियामा लचकता – कडा नीतिका कारण मध्यमवर्गीय तथा तलबआधारित ग्राहकहरूले ऋण लिन असहज भएको भन्दै लचकता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

४. विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित ऋण योजना – दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई सघाउन विशेष ऋण, पुनःवित्तीयकरण र प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न कडा नियमन – निश्चित डिलरहरूमा मात्रै ऋण लिन ग्राहकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धी संस्थालाई अवरोध गर्ने व्यवहार अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन ल्याउन माग गरिएको छ।

छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योगले नेपालका राजस्व, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको भन्दै नीति, वित्त र व्यवहारबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए। नाडाका उपाध्यक्ष राजन बाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

छलफलको अन्त्यमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक विषयमा छलफल र समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कार्यक्रममा नाडाका महासचिव विक्रम सिंघानिया, कोषाध्यक्ष मिलन बाबुमल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य यमनु श्रेष्ठ र दिपेन्द्रकुमार मिश्रको उपस्थिति थियो।